CJI Surya Kant Controversy: हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) में आगामी दीक्षांत समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के कथित प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जाए।
छात्रों ने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री बांटने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्सिटी के मूल्यों और सोच को भी दिखाता है। ऐसे में मुख्य अतिथि का चयन भी संवैधानिक अधिकारों, न्याय तक पहुंच और लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करने जैसी NALSAR की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना चाहिए।
CJI को बुलाने पर क्यों नाराज हैं छात्र? CJI Surya Kant Controversy
छात्रों की नाराजगी की मुख्य वजह 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए ‘चलो संसद’ प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। यह प्रदर्शन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की ओर से आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में NEET परीक्षा के संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली समेत कई मुद्दे उठाए गए थे।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में प्रदर्शनकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। छात्रों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाने से इनकार किए जाने को लेकर वे चिंतित हैं।
CJI की कथित टिप्पणी पर भी सवाल
छात्रों ने अपने पत्र में 22 जुलाई की सुनवाई से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है। उनका दावा है कि जब वकील ने प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के वीडियो सबूत दिखाने की पेशकश की, तो CJI सूर्यकांत ने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।”
छात्रों के मुताबिक, वकील जब प्रदर्शन के पीछे उठाए जा रहे मुद्दों के बारे में अपनी बात रख रहे थे, तब उन्हें बीच में रोकते हुए “बहुत-बहुत धन्यवाद” कहा गया। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुनवाई के दौरान युवाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी से छात्र आहत हैं।
170 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा
छात्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक अलग पत्र के जरिए इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की मांग भी की गई है। इस याचिका में महिलाओं और बच्चों समेत 170 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया गया है। छात्रों ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ‘डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ फैसले का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े तय मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
‘NALSAR के मूल्यों से मेल नहीं खाता’
ग्रेजुएट होने वाले छात्रों का कहना है कि वे ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेने को लेकर असहज हैं, जिनके हालिया सार्वजनिक व्यवहार को लेकर उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज किए जाने की धारणा बनी है। छात्रों का कहना है कि एक लॉ यूनिवर्सिटी के तौर पर NALSAR उन्हें संवैधानिक अधिकारों, न्याय और संस्थानों की जवाबदेही जैसे मूल्यों की समझ देता है। इसलिए उन्हें लगता है कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि का चयन भी इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
प्रशासन से मांगा बातचीत का मौका
छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से आग्रह किया है कि CJI सूर्यकांत को औपचारिक निमंत्रण भेजने से पहले इस प्रस्ताव पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि अंतिम फैसला लेने से पहले ग्रेजुएट होने वाले बैच के छात्रों से सलाह-मशविरा किया जाए।
छात्रों ने प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का मौका भी मांगा है और अपने पत्र का जवाब देने का अनुरोध किया है।
