Tata Sons IPO news: देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी ‘टाटा संस’ (Tata Sons) की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को कंपनी को भेजे एक पत्र में दो टूक कहा है कि एक ‘अपर-लेयर एनबीएफसी’ (Upper-Layer NBFC) होने के नाते टाटा संस को लिस्टिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करना ही होगा।
आरबीआई ने टाटा संस के सीएफओ को लिखा पत्र| Tata Sons IPO news
आरबीआई ने यह पत्र टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सौरभ अग्रवाल को भेजा है। इसमें केंद्रीय बैंक ने 6 अक्टूबर 2026 को टाटा संस की ओर से भेजे गए उस संदेश का हवाला दिया है, जिसमें कंपनी ने आरबीआई से नियामक सलाह और स्पष्टीकरण (Regulatory Guidance) मांगा था। कंपनी ने यह जानना चाहा था कि सभी कानूनों का सही ढंग से पालन करने के लिए उसे आगे क्या और कैसे करना चाहिए। इसके जवाब में अब आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टिंग सहित सभी लागू नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
26 नवंबर की बोर्ड बैठक से पहले समूह में बढ़ी हलचल
आरबीआई का यह सख्त निर्देश 26 नवंबर 2026 को होने वाली टाटा संस की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक से ठीक 10 दिन पहले आया है, जिससे समूह के भीतर हलचल काफी तेज हो गई है। दरअसल, लिस्टिंग के मुद्दे पर टाटा समूह के शीर्ष नेतृत्व में दो अलग-अलग राय सामने आ रही हैं:
- लिस्टिंग के विरोध में नोएल टाटा: टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ‘टाटा ट्रस्ट्स’ के चेयरमैन नोएल टाटा कंपनी का आईपीओ (IPO) लाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कंपनी को अनलिस्टेड (गैर-सूचीबद्ध) बनाए रखने के लिए पुनर्गठन (Restructuring) का प्रस्ताव रखा है।
- लिस्टिंग के पक्ष में चंद्रशेखरन और अन्य शेयरधारक: दूसरी तरफ, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, माइनॉरिटी शेयरधारक शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप और जिमी टाटा नियमों के सख्त पालन और कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिस्टिंग के पक्ष में खड़े हैं।
अब तक क्या-क्या हुआ?
गौरतलब है कि आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को ‘अपर-लेयर एनबीएफसी’ की श्रेणी में शामिल किया था। इन नियमों के तहत कंपनी के लिए तीन साल के भीतर यानी 30 सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य था। लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा संस ने अपना कर्ज चुका दिया था और मार्च 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आरबीआई ने 11 सितंबर 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया था।
आखिर क्यों आईपीओ के खिलाफ हैं नोएल टाटा?
नोएल टाटा द्वारा लिस्टिंग का विरोध किए जाने के पीछे दो बड़े व्यावहारिक और वैचारिक कारण बताए जा रहे हैं:
- 150 साल पुराने परोपकारी चरित्र को बचाना: उनका मानना है कि टाटा समूह की कार्यशैली हमेशा से ऐसी रही है, जहां मुनाफे से पहले समाज सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन बाजार में लिस्ट होते ही जब कंपनी से हजारों नए शेयरधारक जुड़ जाएंगे, तो हर तिमाही में सिर्फ मुनाफा कमाने का दबाव बढ़ जाएगा।
- समूह की कंपनियों को मदद देने की आजादी: नोएल टाटा का तर्क है कि जब तक टाटा संस एक अनलिस्टेड कंपनी है, तब तक वह जरूरत पड़ने पर समूह की घाटे में चल रही या नई कंपनियों को बिना किसी बाहरी रोक-टोक के तुरंत आर्थिक मदद दे सकती है। पब्लिक लिस्टिंग के बाद कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी और ऐसा कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा।













































