CM Yogi UP Voter List Controversy: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद शुरू हुए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों पर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) द्वारा हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची की प्रक्रिया और नियमों का हवाला देते हुए आयोग का पक्ष रखा है। तो चलिए इस लेख के जरिए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में क्या-क्या कहा है और इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है।
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कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
इससे पहले, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस बयान के बाद राज्य की सियासत में जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
अब 17 नवंबर 2026 को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग (EC) की ओर से इस पर पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इस विवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग मतदाताओं का धर्म जाहिर ही नहीं करता है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सूची से हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
नवदीप रिणवा ने क्या कहा?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के बाद सीएम योगी (CM Yogi) के दावे और मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर आयोग का पक्ष रखा:
• धर्म और जाति का कोई डेटा नहीं: रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन विभाग के पास मतदाताओं के धर्म या जाति से जुड़ा कोई आधिकारिक डेटाबेस नहीं होता है। आयोग न तो धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा तैयार करता है और न ही ऐसा कोई आधिकारिक विश्लेषण जारी करता है।
• वोटर लिस्ट में धर्म का कॉलम नहीं: नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में धर्म या जाति का कोई अलग कॉलम नहीं होता। सूची में केवल मतदाता का नाम, संबंध (पिता या पति का नाम) और आयु जैसे बुनियादी विवरण ही दर्ज किए जाते हैं।
• बाहरी ऐप्स और विश्लेषण पर टिप्पणी: उन्होंने कहा कि विभाग धर्म-आधारित आंकड़े नहीं देता, लेकिन बाहरी स्तर पर ऐसा विश्लेषण संभव है। मतदाता सूची की पीडीएफ (PDF) को कन्वर्ट करके डेटाबेस बनाया जा सकता है और बाजार में ऐसे कई ऐप व सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो नामों के आधार पर अलग-अलग तरीकों से डेटा का वर्गीकरण करते हैं।
• नाम जुड़ने और कटने के आंकड़े: नई ड्राफ्ट सूची की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल से 17 नवंबर 2026 के बीच राज्य में कुल 18,84,113 नए मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली प्रक्रिया में जो नाम काटे गए थे, वे मृतक, स्थानांतरित (प्रवासी) और एक से अधिक जगहों पर दर्ज डुप्लिकेट मतदाताओं के थे।
• नाम जुड़वाने का मौका अभी बाकी: उन्होंने यह भ्रम भी दूर किया कि नाम केवल विशेष अभियान के दौरान ही जुड़वाए जा सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने आज, 17 नवंबर 2026 को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (SSR) के तहत राज्य की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुख्य आंकड़े और महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
• कुल मतदाता: नई ड्राफ्ट सूची में कुल 13,58,68,905 (13.58 करोड़ से अधिक) मतदाता दर्ज हैं।
• बढ़ोतरी: 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची (13.39 करोड़) के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 18,84,113 (करीब 18.84 लाख) की बढ़ोतरी हुई है।
• पुरुष मतदाता: सूची में कुल 7,38,58,510 पुरुष मतदाता हैं। इनमें 7,87,449 नए पुरुष मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
• महिला मतदाता: कुल 6,20,06,353 महिला मतदाता सूची में शामिल हैं। पिछले सात महीनों में 10,96,828 महिला मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
• युवा मतदाता (18-19 वर्ष): इस आयु वर्ग में कुल 11,83,352 मतदाता शामिल किए गए हैं।
• जेंडर रेशियो: मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 834 से बढ़कर 840 हो गया है।
मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है या विवरण में कोई त्रुटि है, तो वे 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
सभी आवेदनों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम (फाइनल) मतदाता सूची जारी की जाएगी। नाम जुड़वाने या सुधार कराने के लिए नागरिक नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:
• फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए (जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष के हो रहे हैं या जिनका नाम छूट गया है)।
• फॉर्म-7: किसी मृतक, स्थानांतरित या दोहरे नाम को सूची से हटवाने के लिए।
• फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज नाम, उम्र, पते या अन्य विवरण में सुधार (संशोधन) कराने के लिए।













































