Zakir Naik IRF ban: केंद्र सरकार ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर कड़ा शिकंजा कसते हुए उस पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत IRF को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित रखने की अवधि बढ़ाने का आधिकारिक फैसला लिया है। सरकार का साफ मानना है कि यह संगठन और इसके सदस्य एक धर्म विशेष के भारतीय युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने जैसी देशविरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
तीसरी बार बढ़ाया गया प्रतिबंध, 2016 में हुई थी पहली कार्रवाई| Zakir Naik IRF ban
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर यह कार्रवाई कोई नई नहीं है, बल्कि यह लगातार तीसरी बार है जब सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 को UAPA के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। उस वक्त सरकार ने सबूतों के आधार पर आरोप लगाया था कि संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष जाकिर नाइक और उनके सहयोगी धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार का कहना था कि संगठन के भाषणों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किया जा रहा है।
2021 में भी लगा था बैन, ट्रिब्यूनल ने भी लगाई थी मुहर
पांच साल की पहली अवधि पूरी होने के बाद, 15 नवंबर 2021 को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। उस समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि संगठन की गतिविधियां देश के सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाद में अप्रैल 2022 में UAPA ट्रिब्यूनल ने भी उपलब्ध साक्ष्यों और विस्तृत सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को पूरी तरह जायज ठहराते हुए बैन को बरकरार रखा था। अब ताजा फैसले के बाद अगले पांच साल तक भारत में इस संगठन की किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
मलेशिया में छिपा है जाकिर नाइक, प्रत्यर्पण पर चल रही कूटनीतिक खींचतान
गौरतलब है कि जाकिर नाइक अपने विवादित और कथित भड़काऊ धार्मिक भाषणों की वजह से लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है। साल 2016 में भारत छोड़ने के बाद से वह मलेशिया में रह रहा है, जहां उसे स्थायी निवासी (परमानेंट रेजिडेंट) का दर्जा मिला हुआ है। भारत में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह वांछित है।
हाल ही में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत में जाकिर नाइक को भारत सौंपने का मुद्दा उठा था। हालांकि, ताजा घटनाक्रम के मुताबिक, बीते 3 नवंबर 2026 को मलेशिया सरकार ने अपनी संसद में यह बयान दिया कि वह फिलहाल जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी। इसके बावजूद भारत सरकार ने देश के भीतर उसके नेटवर्क और संगठन की कमर तोड़ने के लिए IRF पर प्रतिबंध जारी रखने का सख्त कदम उठाया है।
