Vasundhara Ghaziabad illegal construction: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वसुंधरा योजना में बिल्डरों और मकान मालिकों द्वारा नियमों को दरकिनार कर अवैध निर्माण करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला वसुंधरा के सेक्टर-10A का है, जहां स्वीकृत नक्शे (मानचित्र) के विरुद्ध जाकर पांचवीं मंजिल का निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण और इसमें इस्तेमाल हो रही बेहद घटिया सामग्री को लेकर पड़ोसी ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से लिखित शिकायत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
नक्शे के विपरीत 162 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बन रही पांचवीं मंजिल| Vasundhara Ghaziabad illegal construction
सेक्टर-10A, मकान नंबर-35 निवासी मनोज त्यागी (पुत्र श्री बिजेंद्र त्यागी) ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (वसुंधरा योजना, गाजियाबाद) के अधीक्षण अभियंता को एक शिकायती पत्र सौंपा है। 2 नवंबर 2026 को दी गई इस शिकायत में बताया गया है कि उनके घर के ठीक बगल वाले प्लॉट संख्या-36 (सेक्टर-10A), जिसका कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर है, पर तेजी से भवन निर्माण चल रहा है। आरोप है कि निर्माणकर्ता ने परिषद द्वारा पास किए गए मानचित्र के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए इमारत में पांचवीं मंजिल का निर्माण भी शुरू कर दिया है।

घटिया सामग्री के इस्तेमाल से आसपास के लोगों की सुरक्षा पर संकट
शिकायतकर्ता मनोज त्यागी ने केवल अवैध मंजिल पर ही नहीं, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पत्र के मुताबिक, इस बिल्डिंग को बनाने में बेहद घटिया दर्जे की निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। 162 वर्ग मीटर के प्लॉट पर मानकों के विपरीत ऊंची इमारत खड़ी करने और कमजोर मटेरियल लगाने से न केवल इस भवन की मजबूती पर सवालिया निशान लग गया है, बल्कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। किसी भी अनहोनी की आशंका को लेकर स्थानीय निवासी काफी चिंतित हैं।
तत्काल निरीक्षण कर काम रुकवाने और सख्त कार्रवाई की मांग
मनोज त्यागी ने आवास एवं विकास परिषद के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जनहित और पड़ोसियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी देरी के मौके का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने मांग की है कि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर अनियमितताएं पाए जाने पर काम को तुरंत रुकवाया जाए और नियम तोड़ने वाले निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब देखना यह होगा कि आवास विकास परिषद के अधिकारी इस शिकायत पर कितनी जल्दी संज्ञान लेकर अवैध निर्माण पर लगाम लगाते हैं।











































