Rekha Arya Bareilly farmhouse: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का उत्तर प्रदेश के बरेली में बना आलीशान फार्म हाउस एक बार फिर बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) अब इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुट गया है। बिना नक्शा पास कराए खड़े किए गए इस फार्म हाउस को वैध कराने के लिए दो साल पहले कंपाउंडिंग का आवेदन दिया गया था, लेकिन आवश्यक विभागों की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए गए। ऐसे में अब बीडीए इस आवेदन को खारिज करने जा रहा है, जिसके बाद इस आलीशान इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।
इज्जतनगर के लालपुर गांव में बना है यह आलीशान फार्म हाउस| Rekha Arya Bareilly farmhouse
यह पूरा मामला बरेली जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव से जुड़ा है। यहां बना यह भव्य फार्म हाउस उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर बताया जाता है। हाल ही में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद से ही यह संपत्ति एक बार फिर प्रशासनिक गलियारों और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बीडीए की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो चुका था कि इस विशाल भवन का निर्माण प्राधिकरण से किसी भी तरह की पूर्व अनुमति लिए बिना या नक्शा पास कराए बगैर पूरी तरह अवैध रूप से किया गया था।
2024 में पप्पू गिरधारी के करीबी ने किया था आवेदन, पर अधूरी रहीं शर्तें
प्राधिकरण के रिकॉर्ड के मुताबिक, जब बीडीए ने इस अवैध निर्माण को लेकर जांच शुरू की थी, तब साल 2024 में इसे वैध (कंपाउंड) कराने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया था। यह आवेदन पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से लगाया गया था।
नियमों के तहत किसी भी निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए पांच प्रमुख विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होता है:
- राजस्व विभाग
- वन एवं पर्यावरण विभाग
- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- जिला पंचायत
- सीलिंग विभाग
न एनओसी जमा हुई और न ही भरा गया कंपाउंडिंग शुल्क
अधिकारियों के अनुसार, आवेदन करते समय इनमें से किसी भी विभाग की एनओसी साथ में नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा, निर्माण को वैध कराने के लिए तय किया गया कंपाउंडिंग शुल्क भी जमा नहीं कराया गया। इस लापरवाही को देखते हुए बीडीए ने सितंबर महीने में आवेदक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज मांगे थे।
3300 वर्गमीटर जमीन अकेले मंत्री रेखा आर्य के नाम
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि फार्म हाउस की जमीन अलग-अलग गाटा संख्याओं में कई लोगों के नाम पर खरीदी गई है, जिसमें से लगभग 3300 वर्गमीटर जमीन अकेले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नाम पर दर्ज है।
बीडीए के सचिव हिमांशु गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो साल पहले कंपाउंडिंग के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन आज तक न तो जरूरी विभागों की एनओसी दी गई और न ही संबंधित दस्तावेज जमा कराए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदक को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। तय प्रक्रिया के अनुसार, यदि संतोषजनक जवाब और एनओसी नहीं मिलती है, तो कंपाउंडिंग का आवेदन आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा और इसके बाद भवन स्वामी को अंतिम नोटिस देकर फार्म हाउस को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।













































