कांग्रेस शासित पुडुचेरी की सियासत में हलचल काफी तेज है। आज विधानसभा में सीएम नारायणसामी बहुमत साबित करने में नाकाम रहे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि नारायणसामी (Narayansamy) सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। 

इसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया। 33 विधानसभा सदस्यों वाली पुडुचेरी में कांग्रेस के कई विधायक पिछले कुछ महीनों में इस्तीफा दे चुके हैं। मौजूदा समय में नारायणसामी सरकार के समर्थन में मात्र 12 विधायक बच गए थे, जबकि विपक्षी दलों के पास 14 विधायक मौजूद हैं। 

राज्य में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपित शासन लग सकता है या फिर कुछ समय के लिए नई सरकार का गठन भी हो सकता है। 

पुडुचेरी सरकार में उथल पुथल

पिछले कुछ महीनों से नारायणसामी (Narayansamy) के समर्थक विधायक इस्तीफा दे रहे थे। बीते दिन रविवार को कांग्रेस और डीएमके के 1-1 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जिससे नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई और आज विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रही। 

पूर्व मंत्री ए नमसिवायम (अब बीजेपी में) और मल्लाडी कृष्ण राव समेत कांग्रेस के 4 विधायकों ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को अयोग्य ठहराया गया था। मुख्यमंत्री नारायणसामी के करीबी बताए जाने वाले ए जॉन कुमार ने भी पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था।

केंद्र सरकार और किरण बेदी पर लगे आरोप

आज विधानसभा में नारायणसामी ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘विधायकों को पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वे जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग उन्हें अवसरवादी बुलाएंगे।‘ उन्होंने प्रदेश की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 

नारायणसामी ने कहा, ‘पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ सांठगांठ की और सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे विधायक एकसाथ खड़े थे, इसलिए हमने 5 सालों तक सरकार चलाने में कामयाब रहे। केंद्र सरकार ने हमारे अनुरोध पर फंड की मंजूरी नहीं देकर पुडुचरी के लोगों को धोखा दिया है।‘

विधानसभा में वी नारायणसामी ने कहा, ‘हमने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार का गठन किया था। उसके बाद हमने कई चुनाव लड़े। हमने सभी उपचुनावों में जीत हासिल किया। ये साफ है कि पुडुचेरी के लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं।‘ बहुमत साबित करने में नाकाम होने के बाद नारायणसामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है।

पुडुचेरी में दोहराई गई मध्यप्रदेश की घटना

इससे पहले मध्यप्रदेश की सियासत में भी ऐसा देखने को मिल चुका है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में जीत हासिल कर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में ही अपना बहुमत खो दिया था। कांग्रेस के तकरीबन 2 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी से जा मिले थे। 

जिसके बाद फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मौजूदा समय में पुडुचेरी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। नारायणसामी सरकार का साथ छोड़ने वाले कई विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया है। मौजूदा समय में वह अभी पार्टी में किसी भी विशेष पद पर नहीं हैं। बीते दिनों उन्होंने पार्टी में कोई विशेष पद, सांसद या मंत्री जैसे पदों की लालसा न होने की बात स्पष्ट रुप से कही थी। 

लेकिन इस बात पर गौर करना जरुरी हो गया है कि देश की सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव इन दिनों गुलाम नबी आजाद को लेकर कुछ अलग ही होता दिख रहा है। सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके फेयरवेल पर उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था और भावुक हो गए थे। 

जिसके बाद अब कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और पोस्टर लगाया जा रहा है। जिसे लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही है।

सरकार के कार्यक्रम में आजाद का पोस्टर

दरअसल, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ मुशायरे का आयोजन किया गया था। जिसमें कांग्रेस नेता के लिए केंद्र सरकार की ओर से रेड कारपेट और कटआउट लगाए गए। इस कार्यक्रम में दो बड़े केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। 

दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में गर्मजोशी से गुलाम नबी आजाद का स्वागत किया। यह पहला मौका रहा जब केंद्र सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किसी कांग्रेस नेता का पोस्टर लगाया गया था। गुलाम नबी आजाद दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीवीआईपी जोन में बैठे थे।

बीजेपी को है किसी बड़े चेहरे की तलाश

बता दें, गुलाम नबी आजाद 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से वह जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में वे किसी भी पद पर नहीं है। ऐसे में बीजेपी की ओर से गुलाम नबी आजाद को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी को किसी बड़े चेहरे की तलाश है।

हालांकि, बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर गुलाम नबी आजाद पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ होगी, उस दिन वह बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचेंगे।

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। बीते दिन यानी रविवार को अचानक ही सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। दरअसल, कोयला घोटाले से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को समन करने के लिए CBI की एक टीम वहां पहुंची थीं। CBI ने रुजिरा से पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जल्द ही रुजिरा CBI के सामने पेश हो सकती हैं। वहीं रुजिरा के साथ ही उनकी बहन मेनका गंभीर को भी CBI ने नोटिस दिया है। 

रुजिरा को CBI को मिले नोटिस को लेकर चुनाव से पहले बंगाल का सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। TMC सीबीआई की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच रुजिरा बनर्जी का नाम खासा चर्चाओं में आ गया है…कौन हैं रुजिरा बनर्जी? जिस मामले में सीबीआई ने उन्हें नोटिस दिया, वो आखिर है क्या? इससे पहले रुजिरा किन विवादों में घिरीं है? आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं…

कौन हैं रुजिरा बनर्जी?

1988 में रुजिरा का जन्म कोलकाता में हुआ। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं। TMC में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक दूसरी पोजिशन रखते हैं। रुजिरा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कोलकाता से की और आगे की पढ़ाई के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी गईं। 24 फरवरी 2014 को अभिषेक और रुजिरा की शादी हुई थीं। दोनों की दो बेटियां और एक बेटा है। 

पहले इस मामले में घिर चुकी है…

कोयला घोटाले से पहले रुजिरा एक और मामले में फंस चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले रुजिरा दो किलो सोने के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पक पकड़ी गई थीं। रुजिरा पर आरोप लगे थे कि वो बैंकाक से अवैध तरीके से सोना लेकर आई थीं। आरोप ये थे  कि कस्टम अधिकारियों ने उनको एयरपोर्ट पर रोका, तो इस दौरान पुलिसवालों ने कस्टम अधिकारियों को धमकी दी। कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ समन जारी किया था। इस समन को खारिज कराने के लिए रुजिरा ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। रुजिरा पर फिलहाल सोना तस्करी का भी केस चल रहा है। 

क्या है कोयला घोटाले का मामला?

बात अगर कोयला तस्करी मामले की करें तो इसमें ये आरोप लगे हैं कि आरोपियों ने अवैध रूप से खनन किए कोयले को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सों से चलाए गए रैकेट द्वारा कई सालों तक ब्लैक मार्केट में बेचा। CBI इस मामले में पिछले साल से जांच कर रही है। कोयला घोटाले का आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला फरार है। आरोप है कि अनूप लाला ने कुछ ट्रांजेक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो विदेश में है। CBI इन ट्रांजेक्शन को लेकर ही रुजिरा से पूछताछ करना चाह रही है।

बता दें कि बीते कुछ दिनों में सीबीआई इस मामले में अपनी जांच में तेजी लाई है। हाल ही में CBI ने बंगाल में 4 जिलों की 13 जगहों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी विनय मिश्रा, व्यवसायी अमित सिंह और नीरज सिंह के ठिकानों पर हुई थी। छापे के दौरान कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। वहीं 11 जनवरी को ED ने हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान में छापेमारी की थी।

झारखंड की सियासत में इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के बयान पर जम कर बवाल हो रहा है। सीएम सोरेन के हिंदू और आदिवासियों पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले को लेकर झारखंड सरकार को निशाने पर ले रही है। 

तो वहीं, दूसरी ओर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की समर्थक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके इस बयान से पल्ला झाड़ते दिख रही है। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक संहिता की लगातार पैरवी कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब ऐसा बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे।

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने यह बात कही थी। कांफ्रेंस के दौरान जब सोरेन से पूछा गया कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ‘इस पर कोई भ्रम नहीं है। आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, न ही अब वे हिंदू हैं। आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं। इनके रीति-रिवाज भी अलग हैं। सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है। कभी इंडिजिनस, कभी ट्राइबल तो कभी अन्य तरह से पहचान होती रही।‘ उन्होंने केंद्र सरकार से जनगणना में आदिवासियों की गिनती के लिए अलग से कॉलम बनाने की मांग की। कांफ्रेंस का आयोजन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्रों ने किया था। 

बीजेपी ने बोला जोरदार हमला

सीएम के इस बयान पर राजनीतिक पार्टियों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीएम वेटिकन के हाथों खेल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बातें बताती हैं कि सीएम वेटिकन के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे पास संवैधानिक निकाय हैं। सरना कोड जैसे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विधायिका और न्यायपालिका हैं। सोरेन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बातें कहकर विदेशी लोगों को हमारे मामलों में दखल देने की अनुमति दे रहे हैं।

कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला

दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर शादो सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देने से पल्ला झाड़ते दिखें। उन्होंने कहा, सीएम के बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वास्तव में क्या है? हालांकि, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी केंद्र सरकार से जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम देने की मांग की।