केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब 3 महीनें से लगातार इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा किसानों के मौत की खबर भी सामने आई है। 

विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता लगातार इन दिनों किसानों के समर्थन में महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। 

इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने राज्य की जनता का भरोसा खो दिया, कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा बयान

हरियाणा के पूर्व सीएम ने कहा, ‘हम विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस सरकार ने लोगों का भरोसा गवां दिया है लिहाजा हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। सरकार को समर्थन देने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। गठबंधन सहयोगी पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा कि यह सबसे भ्रष्ट सरकार है।‘

हरियाणा की सियासी गणित

बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। 

तब बीजेपी ने प्रदेश की 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्हें कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला। खबरों के मुताबिक अब किसान आंदोलन को लेकर निर्दलीय सहित सरकार में शामिल कई विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में पिछले चुनाव में 30 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। 

गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच 11 दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी भी कोसों दूर दिख रहा है। 

देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कई राज्यों में चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार बचाने में असफल रही है। हाल ही में पुडुचेरी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

पुडुचेरी में कांग्रेस विधायक और कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई और नतीजतन नारायणसामी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। 

पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर गए थे। उनके इस दौरे के कुछ ही दिनों बाद पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। जिसे लेकर बीजेपी नेता और अन्य पार्टियों ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे हैं।

AAP ने कसा तंज

पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार धराशायी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया, ‘साबित करें कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ भाजपा को वोट देना है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में विजयी रही लेकिन अब वहां भाजपा शासन कर रही है। कांग्रेस ने पुडुचेरी जीता, लेकिन अब भाजपा शासन कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की लेकिन अब कर्नाटक में भाजपा का शासन है। कांग्रेस ने गोवा जीता लेकिन भाजपा गोवा में शासन कर रही है।’

बीजेपी नेताओं ने बोला जोरदार हमला

दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने पुडुचेरी में मचे उथल-पुथल को राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर व्यंग्य किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की पुडुचेरी यात्रा का ‘अच्छा असर’ हुआ।

पुडुचेरी में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस की उपस्थिति सिर्फ तीन राज्यों में रह गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में मामूली अस्तित्व है। अब से कुछ साल बाद, कांग्रेस केवल इतिहास की किताबों में ही मौजूद रहेगी।‘

बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि राहुल गांधी पूरे देश में और अब पुडुचेरी में भी कांग्रेस को ‘बर्बाद करने’ का काम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। 

साथ ही इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी जी के चमत्कार ने फिर से काम किया है! पुडुचेरी खोने के बाद कांग्रेस की उपस्थिति सिर्फ तीन राज्यों- पंजाब, राजस्थान और छतीसगढ़ में सिकुड़ गई है।‘

इन राज्यों में सरकार नहीं बचा पाई कांग्रेस

बता दें, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण सरकार अब देश के सिर्फ तीन राज्यों में बची है। जो राजस्थान, पंजाब और छतीसगढ़ हैं। जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार में शामिल है। इससे पहले कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, में भी कांग्रेस का यहीं हश्र हुआ था। 

मध्यप्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद सरकार 5 सालों तक नहीं चल सकी और अंदरुनी कलह की वजह से एक साथ लगभग 2 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जिससे सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। मौजूदा समय में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी शासन कर रही है।

वैश्विक महामारी का प्रकोप देश में एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जिसकी वजह से टेंशन दोबारा से बढ़ गई है। महीनों बाद जहां एक बार को ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब भारत में कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ राज्यों में दोबारा से केस बढ़ने की वजह से परेशानी  बढ़ गई। 

देश में बढ़ रही एक्टिव केस की संख्या

बीते कुछ दिनों से एक्टिव केस की संख्या बढ़ने लगी है। नवंबर के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर कोरोना केस से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। जिनमें महाराष्ट्र के अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ शामिल है। 

पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 10 हजार से अधिक केस सामने आए हैं। इस दौरान 78 लोगों की मौत हुई और 13 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के मामले बढ़कर एक करोड़ 10 लाख के पार हो गए। इनमें से एक करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके है। जबकि एक लाख 56 हजार से ज्यादा की मौत हुई। देश में कोरोना के अभी 1 लाख 47 हजार 306 एक्टिव केस हैं। 

एक्टिव केस में 15वें नंबर पर पहुंचा

भारत दोबारा से दुनिया के उन देशों की लिस्ट में आ गया है, जहां कोरोना के सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। इस लिस्ट में देश फिलहाल 15वें नंबर पर आ गया है। जबकि 30 जनवरी को पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड को पीछे छोड़ते हुए देश 17वें नंबर पर पहुंच गया था।

वहीं कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए सरकारें भी पहले से ही सतर्क हैं। कुछ राज्यों में दोबारा से पांबदियां लगाई जाने लगी है। राजस्थान के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। जोधपुर में 21 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू की गई। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना में दोबारा बढ़ रहे प्रकोप की वजह से किस राज्य में क्या पाबंदी दोबारा से लगाई गई…

जानिए कहां क्या सख्ती की गई?

महाराष्ट्र में फिर से बढ़ रहे केस एक बार फिर से डराने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां 81 फीसदी वृद्धि देखने को मिली। महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकोप के लौटते ही कई जगहों पर कुछ पाबंदियां भी लौटने लगी। अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया। नागपुर में स्कूल-कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए गए। अकोला, वाशिम, बुल्ढाड़ा और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई।

महाराष्ट्र में कोरोना केस को बढ़ता देख कर्नाटक भी अलर्ट पर है। कालाबुरागी जिला प्रशासन ने एक ट्रैवेल एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर पांच चेक पोस्ट बनाए गए। जो लोग महाराष्ट्र से अफज़लपुरा और अलंद के रास्ते कर्नाटक में आएंगे, उनका RT-PCR कराना जरूरी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही एंट्री मिल पाएगी। 

बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने निर्देश जारी किए। जिसके मुताबिक अब शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों नहीं बलाए जाएंगे। ये पाबंदी 22 फरवरी से 21 मार्च तक लागू रहेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात ने आसपास जिलों में हाई अलर्ट जारी किया।कोविड हाई रिस्क वाले राज्यों से यात्रा करने वालों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य की गई। उत्तराखंड में पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, एमपी और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की टेस्टिंग होगीं। 

गौरतलब है जैसे-जैसे देश में कोरोना का प्रकोप घटने लगा था, देश में टेस्टिंग की भी संख्या में भी कमी आ गई। जहां दिसंबर तक रोजाना 11 लाख के करीबन जांच हुआ करती थीं, वहीं अब रोजाना औसतन 6 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखीं और टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया। 

सोमवार को एक बड़ी खबर मुंबई से सामने आई। मुंबई के एक होटल में दादरा और नगर हवेली से सांसद मोहन डेलकर मृत पाए गए। मरीन ड्राइन पर होटल सी ग्रीन में उनका शव मिला। सांसद का शव जिस कमरे में मिला वहां पर एक सुसाइड नोट भी था, जो गुजराती में लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस की मानें तो सुसाइड नोट में 40 लोगों के नाम लिखे हुए थे।

मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार मोहन डेलकर ने सुसाइड की है। होटल के जिस कमरे से उनका शव बरामद हुआ था, फॉरेंसिक टीम ने 4 घंटों तक उसकी तलाशी भी की। खबरों के मुताबिक सुसाइड नोट में डेलकर ने बड़े नेताओं के नाम का जिक्र किया। डेलकर ने कहा कि कई बड़े नेता उनको अपमानित करते थे। 

होटल के कमरे में मिला मोहन डेलकर का शव

जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक सांसद मोहन डेलकर सी ग्रीन होटल के कमरा नंबर 503 में ठहरे हुए थे। जब सुबह के वक्त उनका ड्राइवर होटल के कमरे पर पहुंचा, तो उसने कमरे की रिंग बजाई। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया तो उन्होनें डेलकर को फोन मिलाया। लेकिन फोन पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ड्राइवर ने डेलकर के परिवारवालों को इसके बारे में जानकारी दी। 

इसके बाद ड्राइवर ने होटल कर्मचारियों के साथ संपर्क किया। होटल कर्मचारी ने जब रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। फिर बगल वाले कमरे की बॉलकनी से ड्राइवर ने मोहन डेलकर के कमरे में प्रवेश किया। जब वो कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। रूम में डेलकर का शव शॉल के फंदे से पंखे पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। रूम से पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसकी जांच की जा रही है। 

क्यों की सांसद ने सुसाइड?

इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मोहन डेलकर ने खुदकुशी क्यों की? इसकी जांच तो पुलिस फिलहाल कर ही रही है। 

लेकिन इसी बीच सांसद डेलकर का बीते साल का एक वीडियो, जो वायरल हुआ था। वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। दरअसल, पिछले साल लोकसभा सत्र के दौरान डेलकर ने ये कहा था कि बीते चार महीनों से कुछ अधिकारियों ने मुझे अपमानित किया। मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई। कोरोना महामारी के दौरान मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की इजाजत नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं निराश हूं।

उन्होनें कहा था कि लोगों की मदद के लिए मुझे अपमानित किया गया। दादरा और नगर हवेली के मुक्ति दिवस के दौरान मेरा अपमान हुआ। दादरा और नगर हवेली के लोगों को मुझे संबोधित करने की इजाजत नहीं दी गई। मैनें जब इसके बारे में पूछा कि क्यों मुझे लोगों को संबोधित करने की परमिशन नहीं मिली, तो डिप्टी कलेक्टर और आयोजनों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। वो लोग मुझे निशाना बना रहे है। मेरे खिलाफ एक साजिश चल रही है।

मोहन डेलकर के सियासी सफर पर एक नजर

मोहन डेलकर का जन्म 19 दिसंबर 1962 को सिलवासा में हुआ।  2019 लोकसभा चुनाव उन्होनें एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। उन्होनें बीजेपी उम्मीदवार को 9 हजार वोटों से हराया था। 2019 में मोहन डेलकर 7वीं बार सांसद चुनकर आए थे। इससे पहले वो कांग्रेस और बीजेपी का हिस्सा भी रह चुके है। 

मोहन डेलकर ने अपना करियर सिलवासा में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में शुरू किया। यहां उन्होंने अलग-अलग कल-कारखानों में काम करने वाले आदिवासियों के हकों के लिए आवाज उठाई। 1985 में मोहन डेलकर ने आदिवासी विकास संगठन शुरू किया। 1989 में वो दादरा और नगर हवेली से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए।

1991 और 1996 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इसी सीट से चुनाव लड़ा। फिर 1998 में मोहन डेलकर ने बीजेपी की तरफ से इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 1999 और 2004 के चुनाव में भी वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन इस दौरान उन्होंने निर्दलीय और भारतीय नवशक्ति पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध चरम पर है। देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा जमाए हुए हैं और इस कानून के विरोध में पिछले 90 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लगातार इन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। 

अभी तक 200 से ज्यादा किसानों के मौत की खबर भी सामने आई है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड़ से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर से इन कानूनों के हवाले पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

राहुल गांधी ने बोला हमला

आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड़ में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘संसद में जो मैंने भाषण दिया था, उसमें मैंने हिंदी में कहा था, ‘हम दो हमारे दो’। इस सरकार में दो लोगों ने सरकार से बाहर के दो लोगों के साथ साझेदारी की हुई है।‘

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये लोग इन तीन कानूनों को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाता और इसका एक कारण है। कांग्रेस सांसद ने कहा, कारण ये है कि ये तीनों कृषि कानून भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरा व्यवसाय नरेंद्र मोदी के दो-तीन दोस्तों को सौंपने के लिए तैयार किए गए हैं।

11 दौरे की हो चुकी है बातचीत

बता दें, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता लगातार इस मामले को उठा रहे हैं।

दूसरी ओर किसान नेताओं की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जबतक सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं और सरकार के बीच 11 दौरे की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों के बीच अंतिम बातचीत 23 जनवरी को हुई थी।

सोमवार को कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा। कांग्रेस के हाथों से एक और राज्य की सत्ता छीन गई। दरअसल, चुनाव से कुछ महीने पहले ही पुडुचेरी में ऐसा सियासी घमासान मचा कि राज्य की सत्ताधारी नारायणसामी की सरकार गिर गई। सोमवार को फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार बहुमत साबित करने में कामयाब नहीं हो पाई। जिसके बाद सीएम नारायणसामी ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया।  

पुडुचेरी से सत्ता छीनने के बाद अब कांग्रेस दक्षिण भारत से पूरी तरह साफ हो चुकी है। एक ऐसा समय था जब दक्षिण भारत कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर इससे एकदम उलट हो गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद आज दूसरा राज्य पुडुचेरी भी गंवा दिया है।  

5 राज्यों में ही बची है कांग्रेस

2014 में लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती हुई दिख रही है। बीजेपी के साथ सत्ता हासिल करने की लड़ाई में कांग्रेस पिछड़ रही है। भले ही पार्टी ने कुछ राज्यों में वापसी की हो, लेकिन अभी भी कुछ 5 ही राज्य में कांग्रेस की सरकार अब बची हुई है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और राजस्थान शामिल है।

महाराष्ट्र और झारखंड की कांग्रेस पार्टी भले ही सत्ता में, लेकिन वहां पर पार्टी गठबंधन में है। वहां कांग्रेस की भूमिका नंबर तीन और नंबर दो की है।

पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पुडुचेरी

इससे पहले मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी थी। लेकिन वो सरकार महज 15 महीनों में ही गिर गई। ज्योदिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और उनके साथ कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। जिसके बाद मध्य प्रदेश से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता से गिर गई और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार सत्ता में आई।

सिर्फ यही नहीं 2019 में कर्नाटक राज्य भी कांग्रेस से छिन गया था। तब कांग्रेस-JDS गठबंधन के 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जिसके बाद कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। जिसके बाद यहां भी बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई।

5 राज्यों के चुनाव होंगे पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण

अब इस साल पांच राज्यों में चुनाव होने है, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है। इन सभी राज्यों में सत्ता हासिल कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किलों से भरा होगा। बंगाल में तो सीधा मुकाबला TMC और बीजेपी के बीच का ही दिख रहा है और इसमें कांग्रेस दूर-दूर तक नहीं नजर आ रही। 

इसके अलावा तमिनलाडु में कांग्रेस, डीएमके के साथ सत्ता में आने की कोशिश करना चाहेगी। इसके अलावा केरल और असम की राह भी कांग्रेस के लिए चुनौती भरी होगी। 

पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। देश की सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देने का दावा कर रही है। 

तो वहीं, टीएमसी की ओर से इस चुनाव में 250 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी के युवा नेता पामेला गोस्वामी (Pamela Goswami) को कोकीन के मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह पर हमला बोला। 

उन्होंने राकेश सिंह (Rakesh Singh) पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। इसी बीच बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कोलकाता पुलिस को ईमेल कर चेतावनी दी है कि अगर बार-बार इस केस में इनका नाम उछाला गया तो वे पुलिस के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।

पामेला ने बीजेपी नेता पर लगाए थे आरोप

बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी (Pamela Goswami) ने लॉकअप ले जाते समय कहा था, ‘मैं सीआईडी जांच चाहती हूं। भाजपा के राकेश सिंह, जो कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी हैं, को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह एक साजिश है, मेरे पास सारे सबूत हैं।’ बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह (Rakesh Singh) इससे काफी नाराज है। उन्होंने कहा है कि इस केस में उनका नाम बार-बार न उछाला जाए। जिसके लिए उन्होंने मेल लिखकर पुलिस को चेतावनी भी दी है।

बीजेपी की युवा नेता को है ड्रग्स की लत

बता दें, बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को पुलिस ने 20 फरवरी को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह अपने दोस्त प्रवीर कुमार डे के साथ एक खरीददार को कोकीन सप्लाई करने जा रही थी। उनकी कार और पर्स से लाखों रुपये के मूल्य का 100 ग्राम कोकीन बरामद किया। फैशन मॉडल रह चुकी पामेला को 25 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को ड्रग्स की लत है। पुलिस के मुताबिक पामेला के पिता ने पूछताछ में बताया है कि एक दोस्त के चलते वे ड्रग एडिक्ट हो गयी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है।