सूचना का अधिकार (RTI) कानून पर खड़गे का बयान- Mallikarjun Kharge on right to information

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “एक तरफ़ भारत गलत जानकारी फैलाने में सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ़ मोदी सरकार सूचना का अधिकार (RTI) कानून को डेटा सुरक्षा के नाम पर कमजोर करने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राशन कार्ड सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूरों की सूची, जन कल्याण योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव मतदाता सूची, और घोटालेबाज अरबपतियों के नाम, जो सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग गए, ये सभी जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक होनी चाहिए।

एक तरफ़ Misinformation और Disinformation में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ़ मोदी सरकार कांग्रेस-UPA द्वारा लागू किए गए Right To Information (RTI) Act को Data Protection क़ानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है।

चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 4, 2025

निजता का अधिकार और RTI का महत्व

खड़गे ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और कांग्रेस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब बात जन-कल्याण की हो, तो सूचना का अधिकार (RTI) भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए RTI कानून में भी निजता के अधिकार का ध्यान रखा गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लाभार्थियों की सूची या घोटालेबाजों के नाम जनता से छिपाए जाएं। खड़गे ने इस पर जोर दिया कि RTI को कमजोर होने नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार आवाज उठाती रहेगी।

कांग्रेस की लड़ाई जारी

खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर होने नहीं देगी। “हमने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी सड़क से संसद तक इसे लेकर संघर्ष करेंगे,” खड़गे ने कहा। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तानाशाही सरकार से लड़ाई जारी रखेगी।

मोदी सरकार RTI को खत्म करना चाहती है
ये देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है pic.twitter.com/GUvNuQ77UF

— Congress (@INCIndia) March 5, 2025

मोदी सरकार पर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह डेटा सुरक्षा के नाम पर RTI को कमजोर कर रही है, जिससे सार्वजनिक जानकारी अब सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। खड़गे ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों का विरोध किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक घोटालों और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके और सरकार के कार्यों पर पारदर्शिता बनी रहे।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी RTI के लिए अपनी आवाज उठाई थी और भविष्य में भी इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस के लिए यह लड़ाई जनता के अधिकारों की रक्षा और संविधान की रक्षा से जुड़ी हुई है।

इस मुद्दे पर खड़गे की ओर से किए गए बयान ने भाजपा सरकार की सार्वजनिक सूचना को लेकर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी अब इसे लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करने का संकल्प ले चुकी है।