जानिए आईपीसी की धारा 13 में ऐसा क्या था, जिसे भारत ने आजादी के बाद हटा दिया ?

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 09 अप्रैल 2024, 05:30 AM Updated: 09 अप्रैल 2024, 05:30 AM
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भारत में ब्रिटिश शासन कुल 190 वर्षों तक चला, इस दौरान उन्होंने अपनी इच्छानुसार भारत में कई भौगोलिक और संवैधानिक परिवर्तन किये। भारतीय दंड संहिता में भी अभी भी ऐसी धाराएं शामिल हैं जो वास्तव में भारत के लिए उपयोगी हो सकती हैं। कई ऐसी धाराएं भी थीं जिन्हें भारत ने आजादी के बाद अपने संविधान से हटा दिया था। ऐसी ही एक और धारा है धारा 13, जिसे अंग्रेजों ने बनाया और भारत ने ख़त्म कर दिया।

और पढ़ें: जानें क्या कहती है IPC की धारा 8, क्या है प्रावधान?  

आईपीसी की धारा 13 क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 13 का आज कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आईपीसी की धारा 13 को ‘कानून अनुकूलन आदेश, 1950’ के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। इसलिए आईपीसी की यह धारा महज एक संख्या बनकर रह गई है। इस धारा में सिर्फ क्वीन की प्रशंसा की गयी थी और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो यहां क्वीन का कोई महत्व नहीं था, इसलिए इस धारा को हटा दिया गया।

IPC की धारा 13 की कहानी

15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का राज़ था। हालांकि, आईपीसी 1862 में लागू हुआ। परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में ब्रिटेन की रानी को परिभाषित किया गया। धारा 13 में रानी के अलावा किसी का उल्लेख नहीं है। हालांकि, एक नए संविधान और कानूनों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब देश को 1947 में आजादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी, 1950 को देश द्वारा नए संविधान को अपनाने के साथ ही आईपीसी की समीक्षा की गई। अब हमें ब्रिटिश महारानी की प्रशंसा में चिल्लाना नहीं पड़ता था। परिणामस्वरूप, 1950 में आईपीसी की धारा 13 को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, आईपीसी ने इस धारा को कोई महत्व नहीं दिया है।

क्या है भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए विशिष्ट अपराधों को निर्दिष्ट और दंडित करती है। आपको बता दें कि यह बात भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी। हालांकि, धारा 370 ख़त्म होने के बाद आईपीसी वहाँ भी लागू हो गया। पहले वहां रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) लागू होती थी।

वहीं, भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में लागू की गई थी। आईपीसी की स्थापना 1860 में ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के प्रस्ताव पर की गई थी। इसके बाद 1 जनवरी, 1862 को इसे भारतीय दंड संहिता के रूप में अपनाया गया। वर्तमान दंड संहिता, जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है, से हम सभी परिचित हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं।

और पढ़ें: क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 19, जानिए की न्यायाधीश पूरी जानकारी  क्या होती है IPC की धारा 8

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