Ashok Choudhary professor controversy: बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्य सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मामले में सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अशोक चौधरी को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त करने और उनकी बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने की मांग की।
मनोज झा का आरोप- ‘एक साथ लाभ के तीन पदों पर हैं अशोक चौधरी’| Ashok Choudhary professor controversy
मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज झा ने कहा कि बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक चौधरी इस समय एक साथ लाभ के तीन पदों पर आसीन हैं, जो सीधे तौर पर ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभ के पद) कानून का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधान परिषद सदस्य रहते हुए 56-57 साल की उम्र में अशोक चौधरी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर सहायक प्राध्यापक की नौकरी हासिल की है, जबकि राज्य में उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी विशेष सुविधा नहीं दी गई।
ये अशोक चौधरी हैं। JDU से MLC हैं। बिहार सरकार में मंत्री है। अब इनके फ्रॉड की कहानी सुनिए।
भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि सदन का एक सदस्य (MLC) और कैबिनेट मंत्री 56-57 साल की उम्र में अचानक ‘डॉ. अशोक कुमार’ के नाम से सहायक प्राध्यापक (लेक्चरर) की नौकरी में चयनित हो जाए! 17 अगस्त को ए.एन. कॉलेज, पटना में मीडिया के कैमरों के सामने जॉइनिंग का तमाशा किया जाता है और ठीक अगले ही दिन छुट्टी (Lien/Leave) की अर्जी लगा दी जाती है!
इस पूरे प्रकरण में कानून और संविधान को कैसे रौंदा गया है, इसे बिंदुवार समझिए:
विश्वविद्यालय एक्ट (BSU Act) का सीधा उल्लंघन: देश के किसी भी विश्वविद्यालय के सेवा नियम Probation Period में इस तरह की छुट्टी की इजाजत नहीं देते। BSU एक्ट की धारा 68(2) केवल उन शिक्षकों को विशेष अवकाश की सुविधा देती है जो पहले से शिक्षक हों और बाद में सदन के लिए चुने जाएं (One-way provision)। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है—पहले से MLC और मंत्री रहते हुए नौकरी ली गई और तुरंत छुट्टी मांग ली गई! क्या बिहार के किसी आम दलित, पिछड़े, अगड़े या अल्पसंख्यक युवा को नियमों को ताक पर रखकर ऐसी अति-विशिष्ट सुविधा मिल सकती है?
‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ और जया बच्चन केस (2006): सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (जया बच्चन बनाम भारत सरकार, 2006) के अनुसार यह ओपन एंड शट केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वेतन या भत्ता लिया गया या नहीं, यह मायने नहीं रखता—सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त (Disqualify) मानी जाएगी।
राजभवन की गंभीर टिप्पणी: खुद महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी ने अपनी कानूनी टिप्पणी में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अशोक चौधरी का एक साथ MLC और लेक्चरर पद पर बने रहना सीधे तौर पर अयोग्यता (Disqualification) का मामला बनता है, जिसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को भेजी जानी चाहिए। और सबको पता है कि सच लिखने वाले उस अधिकारी के साथ बाद में क्या किया गया!
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारा सीधा सवाल है: राजभवन की स्पष्ट कानूनी टिप्पणी के बाद भी फाइल को एडवोकेट जनरल के पास घुमाकर किसे बचाने का खेल चल रहा है? अपनी कांपती हुई सत्ता को बचाने के लिए आप इस Architecture of Illegality के हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं? कानूनन अशोक चौधरी जी की विधान परिषद सदस्यता और मंत्री पद दोनों तत्काल प्रभाव से समाप्त होने चाहिए! दो दिन बाद प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं—क्या भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का यह खुला खेल उन्हें दिखाई देगा?
विधान परिषद के माननीय सभापति जी से भी आग्रह है: दो निर्दलीय पार्षदों द्वारा सरेआम भाजपा की सदस्यता की पर्ची थामने का वीडियो और कबूलनामा पूरे देश ने देखा है। तकनीकी खामियों की आड़ लेने के बजाय पंच परमेश्वर की भूमिका निभाते हुए सभापति जी को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। पद तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में कद और गरिमा ही याद रखी जाती है।
सत्ता के अहंकार में नियम-कानूनों को शॉर्ट-सर्किट करने वालों को राष्ट्रीय जनता दल किसी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे!
— Priyanshu Kushwaha (@PriyanshuVoice) November 18, 2026
राजद सांसद ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चौधरी ने सदन का सदस्य रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद चुना है। ऐसे में सेवा नियमों के अनुसार वे एक साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि पूरी होने से पहले छुट्टी लेने के पात्र ही नहीं हैं। झा ने स्पष्ट किया कि यदि वे पहले से प्रोफेसर होते और बाद में सदन के सदस्य चुने जाते, तो छुट्टी लेना जायज माना जा सकता था। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लाभ के पद पर योगदान देने के बाद उनकी विधान परिषद की सदस्यता वैध नहीं रह जाती है।
योगदान के अगले ही दिन छुट्टी पर जाने को लेकर खड़े हुए सवाल
गौरतलब है कि डॉ. अशोक चौधरी ने मंत्री पद पर रहते हुए सहायक प्राध्यापक की पात्रता हासिल की थी। उन्होंने इसी साल 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया था। (हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने इस तारीख का जिक्र 17 अगस्त 2026 के रूप में किया)। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज में ज्वाइन करने के ठीक अगले दिन ही उन्होंने अवकाश के लिए छुट्टी की अर्जी दे दी और छुट्टी पर चले गए।
लोकभवन ने मांगी महाधिवक्ता से राय, अशोक चौधरी बोले- आधिकारिक जानकारी नहीं
इस पूरे प्रकरण में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की आपत्ति के बाद अब लोकभवन (राजभवन) भी सक्रिय हो गया है और इस पर महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) से कानूनी राय मांगी गई है। राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई इस छुट्टी को नियमों के विपरीत बताया गया है। नोट में यह सवाल उठाया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर कैसे बना रह सकता है, और शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है।
मनोज झा ने भी कहा कि मामला अब कानूनी राय के लिए पहुंच चुका है और इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर, इस पूरे विवाद पर मंत्री अशोक चौधरी की ओर से फिलहाल यही प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
पहले सोनिया गांधी और जया बच्चन भी फंस चुकी हैं ऐसे विवाद में
भारतीय राजनीति में ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ या लाभ के दोहरे पद का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपीए शासनकाल के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी इसी विवाद में घिर गई थीं, जब वे रायबरेली से लोकसभा सांसद होने के साथ-साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की चेयरमैन थीं, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। विवाद बढ़ने पर सोनिया गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा था। इसी तरह, अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को भी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) होने के कारण अपनी राज्यसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।













































