Union Budget 2024: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, जानिए मिडिल क्लास के लिए क्या होने वाला है खास

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस साल बजट दूसरी बार पेश किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट भाषण पेश कर रही हैं। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्षी नेता राहुल गांधी लोकसभा पहुंच चुके हैं। बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू हो गया है। इस दौरान कई बड़े ऐलान किए गए हैं जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई 4 फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। PMGKAY को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है जिसका फायदा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या खास होने वाला है और इस बजट से मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा।

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मिडिल क्लास के लिए क्या होगा खास?

इस बजट से मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। संभव है कि वित्त मंत्री टैक्स दरों में कटौती और बेसिक छूट सीमा को बढ़ाने का ऐलान करें। फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है। अब उम्मीद है कि इस बार दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

Union Budget 2024
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टैक्स स्लैब में हो बदलाव

नई टैक्स प्रणाली में कई स्लैब हैं, जिसके कारण लोग छोटे ब्रैकेट में आ जाते हैं और उन पर तुलनात्मक रूप से कम टैक्स लगता है। ऐसे में इस साल के बजट से एक उम्मीद यह भी है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए जाएं, ताकि लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो सके।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी हो सकते हैं बदलाव

लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी होगी। पिछले कई सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछला बजट अंतरिम बजट था, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि अभी नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जब नई टैक्स प्रणाली लागू हुई थी, तब इसे इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में लोगों की मांग के बाद इसे इसमें शामिल किया गया। लोग चाहते हैं कि इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाए।

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HRA पर क्या होंगे ऐलान? 

कई कर व्यवस्थाओं में घर के किराए भत्ते और गृह ऋण ब्याज कर छूट को शामिल करना एक बड़ी मांग है। लोगों को पुरानी व्यवस्था के तहत पहले से ही ये लाभ मिल रहे हैं, और नई व्यवस्था में इनके शामिल होने से अधिक करदाताओं को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

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