Kalyan Banerjee controversy: संसद के मानसून सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। महिला सांसदों के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोपों के बाद लोकसभा ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इस फैसले के बाद संसद का राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।
सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन में किसी भी सांसद द्वारा महिला सदस्यों के प्रति अभद्र व्यवहार या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई को अलग नजरिए से देख रहा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है।
लोकसभा में कैसे हुई कार्रवाई? Kalyan Banerjee controversy
बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उन्हें मानसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन की घोषणा के साथ ही उन्हें तत्काल सदन परिसर छोड़ने के निर्देश दिए गए। सरकार की ओर से कहा गया कि संसद की गरिमा और संसदीय परंपराओं को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या हैं आरोप?
कल्याण बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने संसद की कार्यवाही के दौरान टीएमसी की बागी महिला सांसदों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके कथित बयान पर कई महिला सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। शिकायतों पर विचार करने के बाद सदन में उनके निलंबन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे बहुमत से मंजूरी मिल गई।
सत्ता पक्ष का कहना है कि महिला सांसदों के सम्मान और सदन की मर्यादा से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी।
निलंबन से पहले सरकार पर साधा निशाना
निलंबित किए जाने से पहले संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब छात्र और युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तब जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे उनकी आवाज उठाएं।
उन्होंने कहा, “जब हमारे बच्चे और छात्र सड़कों पर लड़ते हैं, तो हम उनके प्रतिनिधि होते हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ते रहेंगे। हम हर जगह लड़ेंगे।”
उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बनर्जी ने कहा कि यह “चोरों की सरकार” है, जिसने देश को बेच दिया है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में भी जिम्मेदार है और इसे लेकर भी पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने सरकार को “डकैतों की सरकार” तक कह दिया।
राजनीतिक माहौल और गरमाया
कल्याण बनर्जी के निलंबन के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल इस कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह फैसला केवल संसदीय गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
