Sheikh Hasina Return Bangladesh: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ कर दिया है कि वह अब लंबे समय तक निर्वासन में नहीं रहेंगी और इसी साल अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उनके इस ऐलान ने बांग्लादेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वापसी मौजूदा सरकार और पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है।
शेख हसीना का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई कानूनी मामलों की सुनवाई चल रही है। दूसरी ओर, उनकी पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी लगातार बहस जारी है।
अदालतों के फैसलों पर उठाए सवाल| Sheikh Hasina Return Bangladesh
एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने अपने खिलाफ दिए जा रहे अदालतों के फैसलों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका का इस्तेमाल उनकी पार्टी और नेतृत्व को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया गैर-कानूनी और असंवैधानिक है और इसका मकसद अवामी लीग को लीडरलेस बनाना है।
‘मुझे मौत से डर नहीं लगता’
अपने बयान में शेख हसीना ने 1975 की उस त्रासदी का भी जिक्र किया, जब उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान समेत उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में कई बड़े हमले और साजिशें देखी हैं। उन पर ग्रेनेड से हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता और उनका पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश के विकास के लिए समर्पित रहा है। इसी कारण वह हर चुनौती का सामना करते हुए अपने देश लौटने का फैसला कर चुकी हैं।
तारिक रहमान के सामने दो बड़ी चुनौतियां
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर सबसे ज्यादा नजरें मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर टिकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह हो सकता है कि यदि सरकार शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाती है, तो इससे देश में राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, अगर सरकार उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विपक्षी नेता के रूप में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देती है, तो इसे लोकतंत्र की मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।
विश्लेषकों के मुताबिक, यह केवल एक नेता की वापसी का मामला नहीं है, बल्कि यह भी तय करेगा कि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर कितनी खरी उतरती है।
अमेरिका और भारत की भी रहेगी नजर
शेख हसीना पहले भी यह आरोप लगाती रही हैं कि उनकी सत्ता से विदाई के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका रही। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित देशों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। अब जब उन्होंने बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि अमेरिका यह देखेगा कि उनके साथ कानूनी और राजनीतिक स्तर पर कैसा व्यवहार किया जाता है। वहीं भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अहम माना जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना पिछले कुछ समय से भारत में रह रही हैं और दोनों देशों के संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
अवामी लीग को लेकर भी तेज हुई सियासत
इधर, जमात-ए-इस्लामी ने भी मौजूदा सरकार से सवाल उठाया है। पार्टी के नायब-ए-अमीर अजहरुल इस्लाम ने सार्वजनिक तौर पर पूछा कि क्या सरकार अवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी एक राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका स्थान कौन लेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की रणनीति को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं।
आने वाले महीनों पर टिकी रहेंगी निगाहें
शेख हसीना की संभावित वापसी से बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक ओर उनके समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोधी दल इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं।
