Census 2027 portal controversy: देश में छह साल की देरी से होने जा रही ‘जनगणना 2027’ की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह जनगणना कई मायनों में मजाक बनकर रह गई है और इसके बेहद गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह पूरा बवाल जनगणना के सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर ‘अन्य धर्मों’ की श्रेणी में दिए गए 287 विकल्पों को लेकर शुरू हुआ, जिसे विवाद उठने के बाद आनन-फानन में पोर्टल से हटा लिया गया।
जयराम रमेश ने उठाए सवाल- ‘जहां विकल्प देना चाहिए, वहां खाली छोड़ दिया’| Census 2027 portal controversy
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जनगणना पोर्टल पर ‘अन्य धर्मों’ की 287 नामों वाली शुरुआती सूची में इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, रामदेव, बिश्नोई, निरंकारी, सरना, तांत्रिक, योगी, सूफी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम शामिल किए गए थे। इसके अलावा खालसा, तिरुपति बालाजी, गोरखनाथ, बसवेश्वर, बलदेव, देवी मां, देवी भक्त और देव समाज जैसे नाम भी ड्रॉपडाउन मेन्यू में नजर आ रहे थे।
रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय से इस बारे में सवाल पूछे जाने के कुछ ही देर बाद बिना कोई वजह बताए इस पूरी लिस्ट को पोर्टल से हटा दिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह बेहद अजीब और समझ से परे है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां वास्तव में ड्रॉपडाउन मेन्यू दिया जाना चाहिए जैसे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य जातियों की गिनती के लिए वहां सरकार ने कोई विकल्प नहीं दिया है, जबकि धर्म के कॉलम में ऐसे नाम डाल दिए गए।
विवाद के बाद अधिकारियों ने दी सफाई- ‘सिर्फ स्पेलिंग सुधारने के लिए थी लिस्ट’
ड्रॉपडाउन मेन्यू हटाए जाने के बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय (RG&CCI) के एक अधिकारी ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया। अधिकारी के अनुसार, पिछली जनगणनाओं की तरह इस बार भी धर्म के लिए सात मुख्य कैटेगरी (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य) रखी गई हैं। ‘अन्य’ कैटेगरी में कोई भी नागरिक अपनी पसंद के धर्म या पंथ का नाम खुद लिख सकता है।
अधिकारी ने साफ किया कि इन 287 नामों को अलग धर्मों के रूप में नहीं दिखाया गया था, बल्कि इन्हें ‘प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री’ (Predictive Text Entry) के तौर पर तैयार किया गया था। इसका मकसद यह था कि यदि कोई व्यक्ति छह प्रमुख धर्मों के अलावा किसी अन्य पंथ या विश्वास का नाम बताता है, तो फॉर्म भरते समय जनगणना कर्मचारी उसकी स्पेलिंग में कोई गलती न करें और एक ही नाम अलग-अलग तरीकों से दर्ज न हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई खुद को इस्कॉन का अनुयायी बताता है, तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट की मदद से उसका नाम बिना किसी वर्तनी की त्रुटि के दर्ज हो जाएगा। हालांकि, ये नाम पोर्टल के ड्रॉपडाउन मेन्यू में विकल्प के रूप में कैसे दिखने लगे, इसकी जांच की जा रही है।
चार चुनावी राज्यों में लॉन्च हुआ पोर्टल, पहली बार पूछे जाएंगे ये 13 नए सवाल
गौरतलब है कि देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके बाद अब 6 साल की देरी से पहली डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। सरकार ने 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब इन चार चुनावी राज्यों के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल (se.census.gov.in) शुरू किया है, जबकि देश के बाकी हिस्सों के लिए यह जनवरी 2027 में खुलेगा। इस बार पहली बार जातियों की गिनती भी होगी, जिसके लिए सरकार ने एससी-एसटी को छोड़कर अन्य जातियों की कोई एकीकृत सूची न होने का हवाला देते हुए खाली कॉलम रखने का फैसला किया है।
14 अगस्त को जारी सूची के मुताबिक, जनगणना 2027 में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें 2011 के मुकाबले 13 नए सवाल जोड़े गए हैं:
- पति या पत्नी का नाम
- नागरिकता
- पिता से जुड़ी जानकारी
- मां से जुड़ी जानकारी
- डिजिटल साक्षरता
- स्थायी निवास का पता
- कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई थी
- बैंक खातों की संख्या
- पासपोर्ट नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
- वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर जातिगत जनगणना को पारदर्शी तरीके से कराने की मांग कर चुके हैं और पार्टी लगातार जुटाए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता व सरकार के मकसद पर सवाल उठा रही है।













































