Greece Population Policy: दक्षिण-पूर्वी यूरोप का देश ग्रीस इन दिनों एक नई और गंभीर चुनौती से जूझ रहा है गिरती हुई जनसंख्या। हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि देश की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज पेश किया है। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने 1.6 अरब यूरो (लगभग 16,563 करोड़ रुपये) के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसका मकसद है लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
इस पैकेज के तहत सरकार टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं देगी ताकि परिवार बढ़ाने का बोझ आर्थिक रूप से थोड़ा हल्का हो सके। मित्सोताकिस ने साफ कहा कि यह केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को बचाने की रणनीति है।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत? Greece Population Policy
गौरतलब है कि ग्रीस की प्रजनन दर यूरोप में सबसे कम है। यहां प्रति महिला केवल 1.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए कम से कम 2.1 की दर जरूरी मानी जाती है। यूरोस्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस की मौजूदा जनसंख्या 1.02 करोड़ है, जो 2050 तक घटकर 80 लाख से भी कम हो सकती है। चिंता की बात ये है कि तब तक देश की 36% आबादी 65 साल से ऊपर की होगी। यानी देश बूढ़ा हो जाएगा और काम करने वाले युवाओं की भारी कमी हो जाएगी।
क्या हैं नए नियम?
सरकार ने अपने राहत पैकेज में कई अहम कदमों का ऐलान किया है:
- चार या उससे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी।
- यह जीरो टैक्स नीति 2026 से लागू की जाएगी।
- 1500 से कम आबादी वाली बस्तियों में रहने वालों को अन्य टैक्सों में भी राहत दी जाएगी।
- गरीब और कम आय वाले परिवारों को अतिरिक्त कर छूट दी जाएगी।
- सभी वर्गों के लिए टैक्स में दो फीसदी की कटौती का भी वादा किया गया है।
प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने कहा कि अगर किसी दंपत्ति के एक या दो बच्चे हैं, तो उनकी जीवनशैली अलग होती है, लेकिन अगर तीन या चार बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं।
सिर्फ टैक्स नहीं, ये है ‘बड़ी सोच’
ग्रीस सरकार का यह पैकेज सिर्फ आर्थिक राहत का मामला नहीं है, यह एक सामाजिक और जनसांख्यिकीय नीति है। वित्त मंत्री किरियाकोस पियराकाकिस ने इसे देश के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 15 सालों में आर्थिक संकट के कारण देश की प्रजनन दर आधी हो गई है। हजारों युवा काम की तलाश में देश छोड़कर जा चुके हैं, जिससे देश को ‘ब्रेन ड्रेन’ का भी सामना करना पड़ा है।
क्या मिलेगा असर?
ग्रीस में यह पैकेज पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे युवा दंपत्तियों को परिवार बढ़ाने का भरोसा मिलेगा। हालांकि, इस पैकेज के असर को जमीन पर देखने में वक्त लगेगा, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब जनसंख्या संकट से निपटना है।
