अकाली दल का मिनी मेनिफेस्टो

पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में वादा किया था कि पंजाब में आप की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जिसके जवाब में अब अकाली दल और बसपा गठबंधन की ओर से मिनी मेनिफेस्टो जारी किया गया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने खुद मेनिफेस्टो जारी कर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है।

बीते दिन चंदीगढ़ में की गई प्रेस कांफ्रेंस में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना रोडमैप जनता के सामने पेश किया। उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए 13 बड़े ऐलान किए। जिसमें प्रदेश की जनता को 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को पंजाब में लागू ना होने देने का भी ऐलान किया।

अकाली दल ने किए कई बड़े वादे

गरीब जनता के लिए आटा-दाल स्कीम के साथ नीले कॉर्ड धारकों के लिए घर की महिलाओं को घर खर्च के लिए 2000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। स्कीम का नाम होगा माता खीवी दी रसोई।

पेट्रोल-डीजल किसानो को खेती और ट्रैक्टर के लिये 10 रुपये प्रति लीटर वैट कम देना होगा। इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।

SC-BC परिवारों और पंजाब के हर परिवार के रेजीडेंशियल कनैक्शन को प्रति परिवार 400 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

नीले कॉर्ड वाले गरीब परिवारों के बिजली बिल ना भरे जाने की वजह से काटे गये कनेक्शन वन टाइम सेटलमेंट के तहत फिर से चाले किए जाएंगे।

SC स्कॉलरशिप को फिर से शुरू किया जाएगा।

पूरे पंजाब में सभी परिवारों का 10 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा।

सब्जियों फलों की एमएसपी पंजाब सरकार तय करेगी।

विदेश जाने वाले छात्रों के लिये 10 लाख रुपये कीमत का स्टूडेंट लोन कॉर्ड आएगा जिसकी बैंक गारंटी और इंटरेस्ट पंजाब की सरकार देगी। नौकरी लगने पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही छात्र को वापिस देना होगा।

अकाली-बीएसपी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही केंद्रीय कृषि कानूनों को पंजाब में रद्द किया जाएगा।

पंजाब में अकाली-बीएसपी की सरकार बनने पर एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां पंजाब सरकार की और से क्रिएट की जाएंगी।

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों में 33 प्रतिशत सीटें सरकारी स्कूलों में पढ़ कर आए स्टूडेंट्स के लिये रिजर्व होगी।

पंजाब में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का बिल लाया जाएगा।

पंजाब की प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में नौकरियों में पंजाब के लोगों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

मीडियम और छोटे उद्योगों को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली और बड़ी इंडस्ट्रीज को सोलर प्लांट लगाने की इजाजत।

सभी अनुबंध कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाएगी।

अकाली-बीएसपी की सरकार बनते ही एक साल में पूरे पंजाब में ऑनलाइन सिस्टम होगा घर बैठे आम जनता और इंडस्ट्री तमाम सरकारी महकमों से काम करवा सकेंगे।

पंजाब में 6th Pay कमीशन पर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी और विसंगतियों को दूर किया जाएगा।