जहरीली शराब से मृत्यु पर कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं दिया जाएगा

राज्य में शराब बंदी और दूसरी तरफ जहरीली शराब पिने से लगभग 60 लोगों की मौत। खबर थोड़ी अटपटी लगती है लेकिन बिहार है तो कुछ भी मुमकिन है। हाल ही में बिहार का यह खबर पूरे देश भर की मीडिया सुर्ख़ियों में छाया था। कभी जहरीली शराब (drinking spurious liquor) पीकर मरने वालों के गिनती को लेकर तो कभी राज्य के को लेकर। एक ओर बिहार विधानसभा में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर हमलावर है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चीज पर अड़े हैं कि शराब से मौत होने पर किसी को कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार का विधानसभा में दिया यह बयान मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है और चर्चा का केंद्र बन गया है।

शराब पियोगे तो मरोगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे, भाजपा जब हमारे साथ थी तो उनको यही बात अच्छी लगती थी और अब वह शराब पिने वालों का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कुमार ने आगे कहा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में जहरीली शराब पीने से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, और बीजेपी ने तो शराबबंदी का समर्थन किया था।

भाजपा शासित राज्यों में होती हैं ज्यादा मौतें

नीतीश कुमार ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारण सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। उत्तर प्रदेश समेत आप अगर भाजपा शासन वाले राज्यों को देखे तो सब में बिहार की तुलना काफी ज्यादा मृत्यु होती है। इन राज्यों पर किसी का ध्यान नहीं और कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात में भाजपा इतने लम्बे समय से सरकार में है और राज्य में शराबबंदी भी है, फिर वहां जहरीली शराब से क्यों इतनी ज्यादा मौतें होती हैं।

बिहार में सबसे ज्यादा होता है शराबबंदी का पालन

दूसरी तयाराफ बिहार सबसे ज्यादा कड़ाई से शराबबंदी के नियमों का पालन करता है, राज्य में इस मामले में भारी संख्या में गिरफ्तारी भी होती रहती है। नितीश कुमार ने अपने जवाब में आगे कहा कि हम अपने अधिकारीयों को हमेशा कहते रहते है की गरीब अगर किसी के बहकावे में आकर यह गलत काम करता है तो समझाइये फिर सजा दीजिये। इस कारण हमने कई अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है।