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आज से ही पूरे देश में लागू होगा CAA, मोदी सरकार ने कर दिया कंफर्म!

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 11 Mar 2024, 12:00 AM | Updated: 11 Mar 2024, 12:00 AM

CAA latest news – CAA को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि यह कानून आज से ही लागू हो सकता है. गृह मंत्रालय की ओर से आज ही इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किय़ा जा सकता है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि आज ही इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.

दरअसल, CAA को संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं. अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले CAA को देश में लागू करने जा रही है. खबरों की मानें तो आज सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो जाएगा.

भाजपा के एजेंडे में रहा है CAA

ध्यान देने वाली बात है कि CAA काफी लंबे समय से भाजपा के एजेंडे में रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लंबे समय से इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा. अपने चुनावी भाषणों में वो कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा. अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि गृहमंत्रालय ने इसे लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है और ऐसे में आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.

CAA पर केंद्रीय मंत्री ने कही थी ये बात

CAA latest news – हाल ही में नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दोहराते हुए कहा था कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा. शांतनु ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने हमें समझाया कि यह बहुत जरूरी संवैधानिक मामला है और इसे लागू करना जरूरी है. हमें सीमा पार से आने वाले लोगों को आश्रय देना है और बसाना भी है. सीएए को इस तरह से लागू किया जाएगा कि इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होगी. उन्हें देश का माहौल बिगाड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

आपको बता दें कि साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था लेकिन भारी विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इन शरणार्थियों के सपने पूरे करने की ओर पूर्ण रुप से अग्रसर हो गई है.

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