PM Modi FICCI speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार (19 नवंबर) को देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपतियों को उनके बढ़ते मुनाफे, कर्मचारियों के वेतन और रोजगार सृजन के मुद्दे पर सीधे तौर पर घेरा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की (FICCI) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बेहद बेबाक अंदाज में उद्योग जगत को आईना दिखाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “मुझे मालूम है, आप ताली नहीं बजाओगे। अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं है।” पीएम ने सवाल किया कि जब सरकार ने कंपनियों को टैक्स में भारी छूट दी, कारोबार करना आसान बनाया और आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत दी, तो बदले में कंपनियों ने कितनी नई नौकरियां पैदा कीं और अपने कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा किया?
कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी| PM Modi FICCI speech
प्रधानमंत्री ने साल 2019 के ऐतिहासिक फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी थी, जिसे उनकी सरकार ने घटाकर 22 फीसदी कर दिया। इसका सीधा मकसद कंपनियों को नए निवेश, कारोबार के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को सहूलियतें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए अब कंपनियों को भी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आम करदाताओं को दी गई राहत का भी जिक्र किया और बताया कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर प्रभावी रूप से इनकम टैक्स देनदारी खत्म करने का प्रावधान किया गया है (लागू नियमों व शर्तों के अधीन), ताकि लोगों की जेब में पैसा बचे और बाजार में मांग बढ़े।
India’s growth story is creating new opportunities. Our industries must be ready to seize them. Speaking at FICCI’s centenary convention. @ficci_india https://t.co/tJCw2NnpjW
— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, फिर भी सैलरी और नौकरियां सुस्त क्यों?
पीएम मोदी की यह चिंता आंकड़ों के लिहाज से भी बेहद अहम है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में निफ्टी-500 कंपनियों का मुनाफा-जीडीपी अनुपात बढ़कर रिकॉर्ड 5.2 फीसदी पर पहुंच गया है, जबकि सभी सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के लिए यह 5.7 फीसदी रहा, जो 18 साल का उच्चतम स्तर है। निफ्टी-500 कंपनियों का कुल मुनाफा 2021-22 के 9.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 18.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस बंपर मुनाफे का हिस्सा कर्मचारियों की जेब तक क्यों नहीं पहुंच रहा?
87% कामगार अब भी असंगठित क्षेत्र में, वास्तविक कमाई घटने पर भी चिंता
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 के 46.8 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 58.2 फीसदी हुआ है और बेरोजगारी दर 6 फीसदी से घटकर 3.2 फीसदी पर आ गई है। हालांकि, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश के करीब 63.4 करोड़ कामकाजी लोगों में से लगभग 87 फीसदी आज भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा और नियमित सुविधाओं का अभाव है। वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 2017-18 से 2023-24 के बीच महंगाई को समायोजित करने के बाद नियमित वेतन पाने वाले पुरुष कर्मचारियों की औसत मासिक वास्तविक कमाई 6.4 फीसदी घटकर 12,665 रुपये से 11,858 रुपये रह गई है।













































