Indian bureaucrats asset declaration: देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले सबसे ताकतवर अधिकारियों यानी केंद्र सरकार के सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और राष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ अफसरों, और राज्यों के मुख्य सचिवों की असल संपत्ति कितनी है, इसका पता लगाना आम जनता के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। हर साल पारदर्शिता के नाम पर ये अधिकारी अपनी अचल संपत्ति (इम्मूवेबल एसेट्स) का ब्योरा सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करते हैं। लेकिन क्या ये दस्तावेज वाकई पूरी तस्वीर दिखाते हैं?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की एक ताजा पड़ताल इस पूरी व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करती है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 102 शीर्ष नौकरशाहों ने अपनी कुल 244 स्व-अर्जित (सेल्फ-अक्वायर्ड) संपत्तियों की जानकारी तो दी है, लेकिन इनमें से करीब आधी यानी 115 संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत (मार्केट वैल्यू) गायब है, और ठीक इतनी ही यानी 115 संपत्तियों का क्षेत्रफल (एरिया या साइज) भी नहीं बताया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब बुनियादी जानकारी ही अधूरी है, तो पारदर्शिता का मकसद आखिर कैसे पूरा होगा?
आंकड़ों की हकीकत: 131 में से 102 अफसरों की फाइलें खंगाली गईं| Indian bureaucrats asset declaration
नियमों के मुताबिक, लोक सेवकों को हर साल न केवल अपनी, बल्कि अपने जीवनसाथी और आश्रितों की अचल संपत्तियों का ब्योरा भी देना होता है। इसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना है। 31 मार्च 2026 को सरकारी पोर्टल्स पर जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर देश के 131 शीर्ष सचिव स्तर के अधिकारियों में से 102 के रिकॉर्ड की जांच की गई। इनमें केंद्र के विभिन्न विभागों, नीति आयोग, PMO और राष्ट्रपति सचिवालय के 95 सचिवों के अलावा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव शामिल हैं जो सीधे तौर पर कैबिनेट सचिव के बाद प्रशासन की सबसे बड़ी धुरी हैं।
🚨MASSIVE BREAKING : Indian Express just launches surgical strike on Fraud MODI Govt🔥
(MUST Read & Share)EXPOSED how Modi’s top babus are hiding the real value of their properties🔥
India’s most powerful officers declared 244 properties. For 115 of them, the value column says “not known”.
→ Every top officer has to declare their property every year. This rule came in 2011, after the anti-corruption movement.
→ Indian Express checked the latest filings of 102 Secretary-level officers. These include Secretaries of the Centre, officers in PMO and NITI Aayog, and Chief Secretaries of states.
→ They declared 244 self-acquired properties.
→ 115 properties have NO current value. Officers wrote “not known”, “not assessed”, “value not determined”.
→ 115 properties have NO size given. No area, no dimensions.
→ 44 officers own 3 or more properties. One officer has 8.
→ Some houses go up to 23,925 sq ft. Some farmland goes up to 39 acres.
→ 9 officers who had shown property earlier now show “nil”.
→ Indian Express asked the Cabinet Secretariat and DoPT how this is checked. No reply.Now connect the dots.
The Lokpal law said every officer must declare ALL assets, just like MPs and candidates.
In December 2016, under the Modi govt, that section was amended. It now says the rules will come “in due course”.
It’s 2026. Ten years later, those rules are still not made.
A form with an empty value column means nobody can tell if the property is worth ₹50 lakh or ₹50 crore.
And when the govt is asked who checks these forms, it goes silent.Modi , you promised “na khaunga, na khane dunga”. Why are your top officers allowed to hide their property values?
Why are the Lokpal asset rules still stuck since 2016?
Who is your govt protecting? 🔥🔥🔥 https://t.co/4pffmRRraa— The Rebel (@TheRebel_IN) November 4, 2026
जांच में सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
- इन 102 अधिकारियों द्वारा घोषित कुल 244 स्व-अर्जित संपत्तियों में 219 आवासीय (रेजिडेंशियल), 3 कमर्शियल और 22 कृषि भूमि (एग्रीकल्चरल लैंड) के टुकड़े शामिल हैं।
- इनमें से केवल 129 संपत्तियों के सामने ही उनकी मौजूदा कीमत लिखी गई है।
- बाकी 115 संपत्तियों के कॉलम में अधिकारियों ने ‘जानकारी नहीं’ (Not Known), ‘सर्किल रेट के हिसाब से मूल्यांकन नहीं हुआ’ या ‘कोई आकलन नहीं किया गया’ जैसी बातें लिखकर पल्ला झाड़ लिया है।
- इसी तरह 115 संपत्तियों का आकार तक नहीं बताया गया है। बिना साइज और कीमत जाने यह समझना नामुमकिन है कि कोई प्रॉपर्टी एक छोटा सा गैराज या दुकान है, या फिर कोई आलीशान बंगला।
किसके पास कितनी संपत्ति? एक सचिव के पास 8 प्रॉपर्टी, 10 के पास ‘शून्य’
दस्तावेजों की गहराई में जाने पर संपत्ति के मालिकाना हक के दिलचस्प पैटर्न सामने आते हैं। 102 में से 44 अधिकारियों या उनके जीवनसाथी के पास तीन या उससे ज्यादा स्व-अर्जित संपत्तियां हैं। इनमें 24 अफसरों के पास तीन-तीन, 13 के पास चार-चार और 7 अधिकारियों के पास पांच-पांच प्रॉपर्टी हैं। इस सूची में सबसे ऊपर एक सचिव रैंक के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने कुल 8 संपत्तियां घोषित की हैं जिनमें से 7 केरल में और 1 मेघालय में है। वहीं, एक अन्य सचिव स्तर के IAS अधिकारी के पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुल 6 संपत्तियां हैं, जिनमें मुंबई की तीन प्रॉपर्टी और नई दिल्ली का एक DDA फ्लैट शामिल है। जिन आवासीय संपत्तियों का आकार बताया गया है, वे 617 वर्ग फुट से लेकर 23,925 वर्ग फुट तक फैली हैं, जबकि कृषि भूमि छोटे प्लॉट से लेकर 39 एकड़ तक की है।
दूसरी तरफ, 10 अधिकारियों ने अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति ‘शून्य’ (Nil) घोषित की है। दिलचस्प बात यह है कि इन 10 में से 9 अधिकारियों ने अपने पिछले वर्षों के रिटर्न में संपत्तियां दिखाई थीं, जो अब गायब हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर कैडर के एक IAS अधिकारी ने साल 2011 से लगातार हर साल अपनी स्व-अर्जित संपत्ति शून्य ही बताई है। हालांकि संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने जैसे वैध कारण हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम में यह जानने का कोई जरिया नहीं है कि पिछले साल दिख रही प्रॉपर्टी इस साल कहां गई। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में पुश्तैनी (पैतृक) संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि असल रियल एस्टेट होल्डिंग इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।
कानूनी पेंच और अधूरे नियम: 10 साल से अटकी है लोकपाल एक्ट की अधिसूचना
सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अफसरों को हर साल 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का अपडेट देना होता है, जिसे 31 मार्च तक सार्वजनिक किया जाता है। साल 2011 में RTI और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के दबाव में इसे सार्वजनिक करने की शुरुआत हुई थी।
लेकिन यहां एक बड़ा कानूनी लूपहोल है। लोकपाल अधिनियम की धारा 44 में मूल रूप से यह प्रावधान था कि लोक सेवकों को भी चुनावी उम्मीदवारों, सांसदों और मंत्रियों की तरह अपनी सभी चल (मूवेबल) और अचल संपत्तियों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना होगा। मगर दिसंबर 2016 में इस कानून में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि इसके फॉर्म और समय-सीमा से जुड़े नियम बाद में अधिसूचित (नोटिफाई) किए जाएंगे। हैरानी की बात है कि संशोधन के करीब 10 साल बाद भी वे नियम आज तक अधिसूचित नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, अफसरों को एक तय सीमा से ज्यादा की चल संपत्ति (जैसे निवेश, बैंक बैलेंस, शेयर आदि) की जानकारी सरकार को तो देनी होती है, लेकिन उसे आम जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किया जाता।
यूपी में 30% कर्मचारियों की सैलरी रुकी, पर टॉप ब्यूरोक्रेट्स से सवाल पूछने वाला कोई नहीं?
जब नियम तोड़ने पर कार्रवाई की बात आती है, तो दोहरा रवैया साफ दिखता है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 17 लाख राज्य कर्मचारियों को ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया था। बार-बार मोहलत बढ़ाने के बाद भी जब कर्मचारियों ने जानकारी नहीं दी, तो सरकार ने सख्ती दिखाते हुए करीब 30 प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन रोक दिया, जिसके बाद 73 प्रतिशत कर्मचारियों ने डेटा अपलोड किया। हालांकि, IAS, IPS और PCS अधिकारी इस पोर्टल से बाहर थे क्योंकि वे ‘स्पैरो’ (SPARROW) सिस्टम पर अपना ब्योरा देते हैं।
लेकिन जब शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स अपने रिटर्न में कीमत या साइज का कॉलम खाली छोड़ देते हैं, तो उसकी जांच कौन करता है? जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने कैबिनेट सचिवालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को ईमेल भेजकर पूछा कि इन घोषणाओं के सत्यापन (वेरिफिकेशन) का क्या तंत्र है और अधूरी जानकारी देने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, तो दोनों ही विभागों ने कोई जवाब नहीं दिया।
न्यायपालिका बनाम नौकरशाही: सुप्रीम कोर्ट ने पेश की पारदर्शिता की मिसाल
पारदर्शिता के इस मुद्दे पर न्यायपालिका का सफर भी बेहद अहम रहा है। सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 25 हाईकोर्ट के 749 जजों में से केवल 98 (महज 13%) की संपत्ति ही सार्वजनिक थी, और उनमें से भी 80% से ज्यादा सिर्फ तीन हाईकोर्ट (केरल, पंजाब-हरियाणा और दिल्ली) से थे। आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे हाईकोर्ट ने तो इसे गोपनीय या निजी जानकारी बताकर RTI के दायरे में लाने तक का विरोध किया था।
लेकिन अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। मई 2025 में जब यह ब्योरा सामने आया, तो उसने दिखाया कि असली पारदर्शिता कैसी होती है। सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 21 जजों ने कुल 270 करोड़ रुपये की वित्तीय बचत, 73 संपत्तियों और करीब 12 किलो सोने का एकदम बारीक हिसाब दिया। 19 जजों ने तो 128.5 करोड़ रुपये की चल संपत्ति का पाई-पाई का ब्योरा अलग-अलग करके बताया जिसमें 86.19 करोड़ बैंक जमा/FD में, 25.44 करोड़ GPF/PPF में और 16.87 करोड़ रुपये शेयर व म्यूचुअल फंड में थे। साथ ही हर फ्लैट, मकान, प्लॉट और जमीन की किस्म भी साफ-साफ बताई गई।
सिर्फ खानापूर्ति से नहीं बनेगी बात
जनवरी 2026 में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा RTI कानून पर पुनर्विचार के सुझाव के बाद ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपने संपादकीय में सही ही लिखा था कि “एक पारदर्शी नौकरशाही ही एक स्थिर, निष्पक्ष और भरोसेमंद आर्थिक माहौल की नींव होती है।” आदर्श हाउसिंग और व्यापम जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने में सूचना के अधिकार ने अहम भूमिका निभाई है। 2009 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह भी रेखांकित किया गया कि आधुनिक लोकतंत्र में जवाबदेही ही किसी संस्था की स्वतंत्रता का असली गहना है।
आज देश की शीर्ष नौकरशाही के संपत्ति विवरणों को देखकर लगता है कि वहां पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ एक ‘चेकबॉक्स’ पर टिक लगाया जा रहा है। जब 244 में से 115 प्रॉपर्टी की कीमत और साइज ही गायब हो, चल संपत्ति जनता से छिपी हो और सरकार यह बताने को तैयार न हो कि इन दस्तावेजों की जांच कैसे होती है, तो जनता का भरोसा डगमगाना लाजिमी है। ताकत जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए और इसके लिए अधूरी जानकारी वाली इस खानापूर्ति को बदलकर एक ठोस, सत्यापित और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।
