UP Investors MOU Controversy: उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में घोषित निवेश प्रस्तावों को लेकर एक नई जांच ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री ने अपनी जांच रिपोर्ट ‘द एमओयू मिराज’ के पहले भाग में दावा किया है कि समिट के दौरान जिन कई कंपनियों और संस्थाओं ने हजारों करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से कुछ की कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं थी, जबकि कुछ की वित्तीय स्थिति भी सवालों के घेरे में दिखाई देती है।

रिपोर्ट 30 जून को प्रकाशित की गई है। इसमें 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान घोषित उन निवेश प्रस्तावों की पड़ताल की गई है, जिन्हें मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 33.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का दावा किया था। इसी आंकड़े को राज्य को 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से भी जोड़ा गया था।

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कई बड़े निवेश समझौतों की साख पर सवाल| UP Investors MOU Controversy

जांच के मुताबिक, करीब 1.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा करने वाले आरजी स्ट्रैटेजीज ग्रुप का भारत में कोई स्पष्ट कॉर्पोरेट रिकॉर्ड नहीं मिला। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समूह ने सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब्रिकेशन और चिप यूनिट जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौते किए थे, लेकिन उसकी कारोबारी पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है। इसी तरह एक अन्य घरेलू कंपनी ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश का MoU किया था। जांच में कहा गया है कि कंपनी ने कथित तौर पर अपने वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए थे। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के निदेशक ने यह भी दावा किया कि कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

बड़ी खबर-

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐसी कंपनी से 1.65 लाख करोड़ का MOU किया,

जिसका कोई कॉर्पोरेट रिकॉर्ड ही नहीं!!

जो कंपनी अनिल कपूर की फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ है?

न्यूज़ लांड्री की रिपोर्ट पढ़िए।

याद कीजिए कि इस MOU की जमकर जय जयकार की गई थी!

यूपी को वन ट्रिलियन इकॉनमी… pic.twitter.com/uZmTr9jxjH

— abhishek upadhyay (@upadhyayabhii) June 30, 2026

600 छात्रों वाले कॉलेज ने किया 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का दावा

न्यूजलॉन्ड्री की जांच में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 600 छात्रों वाले एक शिक्षण संस्थान ने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता ज्ञापन किया था। जांच में सवाल उठाया गया है कि सीमित संसाधनों और अपेक्षाकृत छोटे वित्तीय आधार वाला यह संस्थान इतने बड़े निवेश को कैसे पूरा कर सकता है। इसी तरह एक गैर सरकारी संगठन (NGO) द्वारा 1,400 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। जांच के दौरान संस्था की गतिविधियों और उसकी वित्तीय क्षमता को लेकर भी कई सवाल सामने आने का दावा किया गया है।

पहले भी उठ चुके हैं निवेशकों की जांच पर सवाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला केवल हाल में चर्चा में आए 25,000 करोड़ रुपये के Puch AI निवेश प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। उस परियोजना के विफल होने के बाद भी निवेशकों की साख और उनकी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। अब यह जांच दावा करती है कि ऐसी विसंगतियां कई अन्य निवेश समझौतों में भी देखने को मिली हैं।

MoU कानूनी समझौते नहीं, फिर भी उठे कई सवाल

रिपोर्ट यह नहीं कहती कि समिट में घोषित सभी निवेश फर्जी थे या कभी पूरे नहीं होंगे। हालांकि, इसमें यह जरूर सवाल उठाया गया है कि इतने बड़े निवेश समझौतों की सार्वजनिक घोषणा से पहले संबंधित कंपनियों और संस्थाओं की वित्तीय और कारोबारी साख की कितनी गहराई से जांच की गई थी। आमतौर पर निवेशक सम्मेलनों में हस्ताक्षरित MoU कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध नहीं होते, बल्कि वे सरकार और निवेशकों के बीच निवेश की मंशा को दर्शाते हैं। ऐसे समझौते भविष्य में वास्तविक निवेश में बदल भी सकते हैं और नहीं भी।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

न्यूजलॉन्ड्री का कहना है कि उसकी जांच निवेश प्रस्तावों की विश्वसनीयता और निवेशकों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर व्यापक सवाल खड़े करती है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घोषित निवेश का कितना हिस्सा अब तक जमीन पर उतर पाया है। रिपोर्ट प्रकाशित होने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन विशिष्ट आरोपों या निष्कर्षों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पिछले वर्ष औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए सभी MoU का विवरण प्रस्तुत किया था। अब न्यूजलॉन्ड्री की यह जांच इन निवेश दावों और निवेशकों की साख को लेकर नई बहस को जन्म देती दिखाई दे रही है।

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