26 फरवरी यानी आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। अपनी कई मांगों  को लेकर आज देशभर में 8 करोड़ व्यापारी अपने शटर बंद करके इस भारत बंद का हिस्सा बनेंगे। इसकी वजह से देश में सभी व्यावसायिक बाजार आज बंद रहेंगे। चक्का जाम भी किया जाएगा। ये भारत बंद आज सुबह से शुरू हो जाएगा और रात 8 बजे तक चलेगा। आज भारत बंद की वजह क्या है, क्यों भारत बंद बुलाया गया है और क्या मांगे है, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं…

जानिए बंद की वजह? 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के मनमाने और कठोर प्रावधानों को लेकर भारत बंद बुलाया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने भी इस बंद को सपोर्ट किया। लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन है ईंधन की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल को लेकर है। 

ई-बिल के नियमों का विरोध भी इस बंद के दौरान किया जा रहा है। दरअसल, जब किसी माल की ढुलाई होती है, तो GST के ई-वे बिल पोर्टल पर उसका इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार होता है। GST में रजिस्टर्ड कोई भी व्यापारी या व्यक्ति किसी वाहन में निर्धारित सीमा से ज्यादा माल बिना ई-वे बिल के लेकर नहीं जा सकता। हर 200 किमी की दूरी पर बिल की वैधता केवल एक दिन होती है। 

ये हैं मांगे…

सेंट्रल GST एक्ट की जो धारा 129 है, उसके मुताबिक ई-वे बिल नहीं होने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। व्यापारियों की मानें तो उनके पास सही इनवाइस होने पर भी ई-वे बिल में कोई एरर होता है, तो माल के मूल्य का 100 फीसदी या लगने वाले टैक्स के 200 फीसदी तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्टर्स इसे खत्म करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो लगातार बढ़ रहे दाम है, उससे भी ट्रांसपोर्टर्स काफी परेशान हैं। उनकी ये मांग है कि ईंधन पर लगने वाले टैक्स को कम करके इसके बढ़ते दामों को रोका जाए। साथ ही देशभर में इसकी एक समान कीमत हो। 

वहीं इसके अलावा CAIT ने GST के नियमों में बदलाव कर टैक्स स्लैब को सरल बनाने की मांग की। CAIT ने GST के कई प्रावधानों को मनमाना और कठोर भी बताते हुए उसे खत्म करने को कहा। साथ में Amazon जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन और मनमानी का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। 

भारत बंद का असर

अब इस बंद का क्या असर होगा, इस पर बात कर लेते है। होलसेल और रिटेल बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन  जरूरी सामानों की बिक्री वाली दुकाने पर इसका असर नहीं होगा। रिहायशी कॉलोनियों में आवश्यक सामान वाली दुकानें भारत बंद के दायरे बाहर रहेगीं। व्यावसायिक गतिविधियों पर असर रहने के आसार हैं। 

• मेडिकल दुकानें, दूध, जरूरी सेवाएं, सब्जी की दुकानें इस बंद के असर से बाहर हैं
• देशभर के वाणिज्यिक बाजार पर भारत बंद का असर दिख सकता है। लेकिन ये संबंधित संगठनों के फैसले पर निर्भर करेगा।
• बुकिंग और बिल संबंधी सामानों की आवाजाही पर असर पड़ने के आसार है।
• चार्टर्ड एकाउंटेंट्स साथ ही टैक्स एडवोकेट्स की सेवाएं प्रभावित रह सकती है।
• छोटे उद्योग, फेरीवाले, महिला उद्यमी बंद में शामिल हो रहे हैं।
• कोई भी व्यापारी GST पोर्टल पर लॉग इन नहीं करेगा।
• बैंक सेवाएं भी इस बंद के प्रभाव से बाहर ही रहेंगे।

PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। 

‘भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष’

जज सैमुअल गोजी ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी ने गवाहों को धमकाने और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। जज ने इस दौरान भारत की जेलों की हालात पर भी संतुष्टि जताई। जज सैमुअल गोजी ने कहा कि ये साफ है कि नीरव मोदी को भारत के कई सवालों का जवाब देना है। वो बोले कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि अगर उनको भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। इसी के साथ लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक सेहत को लेकर लगाई याचिका को खारिज कर दिया। 

‘नीरव मोदी के खिलाफ है पर्याप्त सबूत’

कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए कहा नीरव मोदी के कई बयान आपस में मेल नहीं खाते।पहली नजर में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वो दोषी साबित हो सकता है। फैसले में ये भी कहा गया कि मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक 12 के लिए वो फिट है। जज बोले कि आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी के इलाज और मेंटल हेल्थ केयर के पर्याप्त इलाज की पूरी व्यवस्था है। वहां उसके आत्महत्या करने का जोखिम नहीं। 

इस दौरान जज ने नीरव मोदी के बचाव पक्ष के उस दावे को भी खारिज किया कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की। 

नीरव मोदी के पास बचने के लिए है ये विकल्प

भले ही 13 हजार करोड़ के PNB घोटाले के आरोपी  नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दे दी हो। फिर भी उसे फिर से भारत आने की संभावना कम है। दरअसल, कोर्ट के फैसले को लेकर नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का ऑप्शन है। वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। कोर्ट ने भी प्रत्यर्पण का आदेश देते हुए यही कहा कि नीरव को फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत है। सिर्फ यही नहीं नीरव मोदी के पास यूरोपीय अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है।

2 साल से लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी

आपको जानकारी के लिए बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी दो साल से लंदन की जेल में बंद है। 19 मार्च 2019 को नीरव मोदी लंदन के होल्बोर्न इलाके से गिरफ्तार हुआ था। जिसके बाद उसे लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया। देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है और कब नीरव मोदी को भारत लाया जाता है।

जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सियासी पारा भी लगातार हाई होता दिख रहा है। पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही ममता बनर्जी की राह इस चुनाव में आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि इस चुनाव में कई पार्टियां हिस्सा ले रही है और TMC अकेले सबसे सामना करने वाली है। 

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि AIMIM इस चुनाव में ममता बनर्जी के वोटबैंक में सेंध लगा सकती है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है।

असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ममता को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘आप हमे बंगाल में रैली करने की इजाजत नहीं देती हैं, आपके MP इसपर स्पीच देते हैं और आप हमे रैली नहीं करने देती।‘

दरअसल, आगामी चुनाव को लेकर ओवैसी आज कोलकाता के अल्पसंख्यक इलाके मटियाबुर्ज में रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस से इजाजत नहीं मिली। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। 

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में इनके सांसदों की स्पीच सुनकर बड़ी तालियां मारते हैं उनको सोचना पड़ेगा, राज्यसभा में तो आप बड़ा बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर के बयान को कोट करते हैं और आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में तो हमें एक रैली की अनुमति नहीं देते।’

ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती है AIMIM

ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीटों पर जीत हासिल किया था। जिसके बाद ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि AIMIM की नजर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटों पर है। 

खबर थी कि ओवैसी की पार्टी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से संगठन बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि AIMIM और ISF गठबंधन में चुनाव लड़ेगी लेकिन बताया जा रहा है कि गठबंधन को लेकर मतभेद हो गया है।

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बंगाल में पहली बार चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने पहले ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी लेकिन शायद बात नहीं बनी।

ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपने दम पर अकेले इस चुनाव में उतरने वाली है। ऐसे में चुनौती काफी बड़ी है। क्योंकि अब ममता बनर्जी को बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, AIMIM, जदयू और क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर लेनी होगी।

बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल काफी तेज है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। जिसमें शिक्षा, महंगाई, बरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर बहस हो रही है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र के दौरान प्रजनन दर को लेकर टिप्पणी की थी। 

जिसके बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने प्रजनन दर को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने एक धर्म विशेष पर प्रजनन दर बढ़ाने का आरोप लगाया। जिसपर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई है।

जानें क्या है पूरा मामला?

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जनसंख्या वृद्धि मर्दानगी का काम है, जिसमें है वो बढ़ाए। उन्होंने कहा, आबादी से कभी नुकसान नहीं होता। अब इस बयान पर प्रदेश की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। 

दरअसल, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि एक धर्म विशेष लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रजनन दर तो घटा है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का परंतु एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और उनकी योजना है कि बिहार सहित पूरे देश का इस्लामीकरण कर दिया जाए। 

उन्होंने कहा कि इस विधानसभा सत्र में वह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग को जोर-शोर से उठाएंगे।

नीतीश ने नहीं दी इस मामले पर प्रतिक्रिया

दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनके इस बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब मीडिया ने उनसे इस मामले पर सवाल पूछा तब नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बीजेपी विधायक के इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना। हालांकि, नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा कि हमने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत काम शुरू किया है और उसका फायदा भी दिख रहा है। सत्र में नीतीश कुमार ने विधानसभा में बिहार में प्रजनन दर को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। उनके बयान के बाद ही तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई।

नीतीश कुमार ने सत्र में कहा था कि बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में हमारा लक्ष्य प्रजनन दर को कम करना है। सीएम ने कहा, सर्वे में पता चला है कि जहां भी लड़कियां मैट्रिक या इंटर पास हैं, वहां प्रजनन दर कम है अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर में कमी आएगी।

अब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर भी लगाम लगने  जा रही है। गुरुवार को भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचनाओं के लिए भी तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी शिकायत का भी एक फोरम होना चाहिए। 

सोशल मीडिया के लिए बने ये नियम

सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई, उसके मुताबिक-

– दो तरह की कैटिगरी होगी, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी।

– सोशल मीडिया के नियम आज से ही लागू होंगे। जबकि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वाले नियम तीन महीने का समय लगेगा। 

– सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी पड़ेगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना पड़ेगा।

– सब प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस रीड्रेस मैकेनिज्म बनाना होगा। 24 घंटों में शिकायत दर्ज होगी और 15 दिनों में उसका समाधान करना होगा। 

– महिलाओं के सम्मान के खिलाफ होने वाली शिकायत पर 24 घंटों के अंदर कंटेंट को हटाना होगा। 

– सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया को चीफ कम्‍प्‍लायंस ऑफिसर रखना होगा, जो भारत का ही रहने वाला होना चाहिए।

– इसके अलावा एक नोडल कॉन्‍टैक्‍ट पर्सन भी रखना होगा, जो कानूनी एजेंसियों के साथ चौबीसों घंटे संपर्क में रहेगा।

– प्लेटफॉर्म को मंथली कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें कितनी शिकायतें आई और उस पर क्या एक्शन लिया गया इसके बारे में बताना होगा। 

– सोशल मीडिया पर  जब भी कोई खुराफात होती है, तो उसे सबसे पहले किसने किया, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनियों को जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा कुछ भारत के बाहर से होता है, तो ये बताना होगा कि देश में इसे सबसे पहले किसने आगे बढ़ाया। 

– सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी सामग्री को हटाने से पहले आपको यूजर को जानकारी देनी होगी।

– सोशल मीडिया की हर कंपनी का भारत में एक पता होना अनिवार्य है। 

– सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 

डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन

वहीं डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। इसके बारे में बोलते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमों का पालन करना है, लेकिन डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी ऐसे कोई नियम नहीं हैं। हमने OTT प्लेटफॉर्म्स से बात करके सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जावड़ेकर ने आगे बताया कि OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अब अपने काम की जानकारी देनी पड़ेगी कि वो अपने कंटेंटे को कैसे तैयार करते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होगा। जिसके बाद सबको सेल्फ रेगुलेशन लागू करना होगा, जिसके लिए एक बॉडी बनेगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के रिटॉयर्ज जज या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हेड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, वैसे ही अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती करने पर माफी प्रसारित करनी होगी। सेंसर बोर्ड की ही तरह अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी उम्र के मुताबिक सर्टिफिकेशन करना होगा। 

‘सोशल मीडिया का स्वागत, लेकिन…’

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई शिकायतें मिली। सोशल मीडिया पर मार्फ्ड तस्वीरें शेयर की जा रही है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मामला सिविल सोसायटी से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। रविशंकर प्रसाद बोले की सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। अगर कैपिटल हिल पर हमला होता है, तो सोशल मीडिया पुलिस कार्यवाही का समर्थन करता है। लेकिन लाल किले पर हमला होने पर आप डबल स्टैंडर्ड दिखाते है। ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं।

गौरतलब है कि सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर आने  वाली फिल्मों और वेब सीरीज के कंटेंट पर भी अक्सर विवाद होते रहते है। हाल ही में जो तांडव वेब सीरीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में तो जानकारी होगी ही। इसके बाद से ही लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि फिल्मों की तरह OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए। 

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। देश की सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में टीएमसी को मात देकर सरकार बनाने का दावा करते आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता लगातार रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। 

बीजेपी ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी के प्रयास में लगी है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, ऐसे में चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने बंगाल में लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की है।

सभी विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी की नजर

इस अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 सुझाव पेटियां रखी जाएंगी, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एलइडी युक्त गाड़ी जाएगी और लोगों के विचार संग्रह किए जाएंगे। जिसके आधार पर बीजेपी आगामी चुनावी के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करेगी। 

इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। बीजेपी ने मिस्ड कॉल नंबर (9727294294) जारी किए हैं, जिस पर मिस्ड कॉल देकर या फिर वाट्सऐप्प कर सुझाव दे सकते हैं। यह अभियान तीन मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा में चलने वाला है।

दो करोड़ से ज्यादा सुझाव लेगी बीजेपी

जेपी नड्डा (JP Nadda) ने हेस्टिंग्स स्थित पार्टी कार्यालय में इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘सोनार बांग्ला’ को याद करना है, तो बंगाल की संस्कृति के गौरवमय इतिहास को याद करना होगा। विभूतियों के योगदान का समावेश करते हुए ‘सोनार बांग्ला’ बनाया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता सोनार बांग्ला बनाने में क्या योगदान कर सकती है, क्या उनकी आशाएं हैं, उनका समावेश करना चाहते हैं।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरह से सोनार बांग्ला बन सकता है। लगभग दो करोड़ से ज्यादा सुझाव लेने वाले हैं। विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसे करने वाले हैं। नड्डा ने स्पष्ट किया कि 30 हजार सुझाव बॉक्स पूरे बंगाल में रखे जाएंगे।

आंकड़ों में TMC के आस-पास भी नहीं है बीजेपी

बता दें, आगामी कुछ ही महीनों में 293 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की सत्तारुढ टीएमसी एक बार फिर से ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनावी दंगल में हैं। ममता बनर्जी पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते आ रही हैं। 

वहीं, दूसरी ओर बंगाल के विधानसभा चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के आस-पास भी नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 में टीएमसी ने 211 और बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की ओर से सीएम फेस की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम बंगाल का ही होगा।