EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 12 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 3,000 (तीन गुना) करने की तैयारी में है।
साल 2014 के बाद पहली बार होने जा रहे इस बड़े संशोधन पर आगामी 19 नवंबर को होने वाली CBT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) की 240वीं बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है, जो देश के लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगा। तो चलिए इस लेख के जरिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और इस बैठक में क्या होने वाला है।
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आगामी बैठक में EPFO के तहत हो सकते है अहम फैसले
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के लाखों पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी राहत हो सकती है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि आगामी 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने जा रही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में इसे एक मुख्य और अलग विषय (सेपरेट एजेंडा) के तौर पर शामिल किया जाएगा, जहां इस पर अंतिम फैसला संभव है।
12 साल बाद बदलाव की तैयारी
न्यूनतम पेंशन राशि में अंतिम बार संशोधन साल 2014 में किया गया था। उस समय सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 250 से बढ़ाकर 1,000 तय किया था। तब से लेकर अब तक यानी करीब 12 वर्षों से महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बावजूद इस पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी वजह से देश के विभिन्न ट्रेड यूनियंस और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाने और महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने की मांग कर रहे हैं।
कितनी बढ़ सकती है पेंशन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने की तैयारी में है, जिस पर मंत्रालयों के बीच काफी हद तक सहमति बन चुकी है। दूसरी ओर, विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए इसे कम से कम ₹7,500 प्रति माह किया जाना चाहिए और साथ ही इसे महंगाई भत्ते (DA) से भी जोड़ा जाए।
सरकार ने हाल ही में 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य पीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं।
नोट: ध्यान दें कि पेंशन बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी नहीं हुई है। अंतिम फैसला 19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक और उसके बाद सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही साफ हो पाएगा।
