अगर आप भारत की चुनावी प्रक्रिया को ध्यान से देखे तो आये दिन देश के किसी-न-किसी इलाके में आपको चुनाव का दृश्य देखने को मिल जायेगा। कभी कोई वार्ड पार्षद का चुनाव, कभी MCD चुनाव, कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा चुनाव। जैसे देश में इतने सारे त्योहार आते हैं, वैसे ही देश में चुनाव भी आते हैं। इसी कारण देश में अक्सर वन नेशन-वन इलेक्शन (One Nation One Election) का मुद्दा चर्चा में बना रहता है।
मोदी सरकार लंबे समय से इस मुद्दे पर बात करती आ रही थी. अब मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस पर मुहर लगा दिया है. दरअसल, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और यह संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. समाजवादी पार्टी, एनसीपी (शरद पवार), जदयू, बीजेडी समेत कई पार्टियों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सदन में ऐतिहासिक बहुमत के साथ यह विधेयक पास हो जाएगा. आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं?
क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?
सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर वन नेशन-वन इलेक्शन या एक देश-एक चुनाव है क्या। एक देश-एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। देश के इतिहास को भी देखे तो आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन साल 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। यहीं से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।
वन-नेशन-वन-इलेक्शन के फायदे
एक-देश-एक-चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है की देश भर में हो रहे चुनावी खर्च में भारी कटौती देखी जाएगी। इसका उदाहरण आपको इससे मिल जायेगा कि 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 53 दलों ने भागीदारी ली थी, 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और कुल खर्च लगभग 11 करोड़ रुपए आया था। अब बात करते हैं हाल ही में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। इसमें 610 राजनीतिक पार्टियां थी और लगभग 9000 उम्मीदवार। इस चुनाव की खर्च पर नजर डाले तो इसमें तकरीबन 60 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आया था। यहां तक की अभी तक कुछ राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी खर्चों की जानकारी भी नहीं दी है।
दूसरी तरफ वन-नेशन-वन-इलेक्शन से प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर भार कम होगा, सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में फंसे रहने के बजाय विकास की गतिविधियों में लगेंगी।
आ सकती हैं ये चुनौतियां
अगर इसके नुकसान की बात करे तो इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित यानि की एक साथ करने का। तभी दोनों चुनाव निश्चित समय के भीतर हो सकेंगे। इसमें आपको दूसरा सबसे बड़ा चुनौती खुद देश का संविधान ही दिखेगा, लेकिन अगर नेता गण संविधान में कुछ संसोधन जनता के भलाई के लिए करे तो तो यही संविधान रुपी संकट वन-नेशन-वन-इलेक्शन में सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एक और चुनौती वन-नेशन-वन-इलेक्शन के संबंध में ये आ सकती है कि इतने बड़े देश में एक साथ इतने सारे EVM और VVPAT मशीनों को कहां तक इस देश की प्रशासन सुरक्षित रख पाती है।
