सिंगल मदर्स के बच्चों को बड़ी राहत की तैयारी: सरकारी फॉर्म में पिता का नाम वैकल्पिक करने की उठी मांग| Andhra child rights commission

Andhra child rights commission: अक्सर सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों और ऑनलाइन पोर्टलों पर फॉर्म भरते समय पिता का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया जाता है। लेकिन जरा उन बच्चों और माताओं के बारे में सोचिए, जिनके पारिवारिक हालात सामान्य नहीं हैं। ऐसे बच्चों को अपनी पहचान साबित करने, दाखिला लेने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बेवजह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब इसी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (AP SCPCR) ने बड़ी पहल की है। आयोग ने राज्य सरकार से मांग की है कि जहां कानूनन जरूरी न हो, वहां सभी सरकारी फॉर्म और आधिकारिक रिकॉर्ड्स में पिता का नाम भरना पूरी तरह वैकल्पिक (ऑप्शनल) कर दिया जाए।

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पिता का नाम न होने से रुक जाती हैं बुनियादी सुविधाएं| Andhra child rights commission

आयोग का साफ कहना है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई, पहचान, छात्रवृत्ति या सरकारी वेलफेयर स्कीमों का फायदा सिर्फ इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि उसके पास पिता से जुड़ी जानकारी नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में कई ऑनलाइन सिस्टम और फॉर्म ऐसे हैं, जहां पिता का नाम भरे बिना आवेदन आगे ही नहीं बढ़ता।

इस अनिवार्यता की वजह से बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, स्कूलों में एडमिशन लेने, जरूरी पहचान पत्र हासिल करने और सरकारी मदद पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, माताओं और बच्चों को बार-बार अपनी पारिवारिक स्थिति और निजी जिंदगी के बारे में सरकारी बाबूओं को सफाई देनी पड़ती है, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना और असहजता झेलनी पड़ती है।

इन बच्चों और माताओं को मिलेगी बड़ी राहत

आयोग ने अपनी सिफारिशों में विशेष रूप से उन बच्चों का पक्ष रखा है, जो मुश्किल पारिवारिक परिस्थितियों में पल-बढ़ रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• सिंगल मदर्स (अकेले बच्चों की परवरिश करने वाली माताएं) के बच्चे
• अविवाहित महिलाओं के बच्चे
• विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे
• मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से बचाई गई महिलाओं के बच्चे
• कानूनी अभिभावक (गार्जियन) या किसी केयरटेकर की देखरेख में पल रहे बच्चे

आयोग के मुताबिक, हर बच्चा स्वतंत्र नागरिक है। उसका भविष्य, सम्मान और अधिकार उसके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति या उनके रिश्ते पर निर्भर नहीं होने चाहिए।

विजयवाड़ा बैठक में उठी मांग: मां या गार्जियन का नाम हो पर्याप्त

विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश बाल अधिकार आयोग, चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया फाउंडेशन और HELP संस्था के सहयोग से ‘मेकिंग फादर्स नेम ऑप्शनल इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स’ विषय पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष वेटुकुरी एवीएसएसएन राजू ने दो टूक कहा कि सरकारी सिस्टम का काम बच्चों को उनके अधिकार देना है, न कि कागजों का अड़ंगा लगाकर उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करना। उन्होंने सुझाव दिया कि पिता के नाम की जगह मां या कानूनी अभिभावक के नाम को पूरी मान्यता दी जाए। इसके लिए सभी सरकारी पोर्टलों, फॉर्म और डेटाबेस की समीक्षा की जानी चाहिए।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. रायपति शैलजा ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी औपचारिकताओं के चलते किसी भी बच्चे से शिक्षा या विकास के अवसर नहीं छीने जा सकते।

एक व्यापक सरकारी आदेश (GO) जारी करने की मांग

आयोग ने सरकार से अपील की है कि इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक समग्र सरकारी आदेश (GO) या प्रशासनिक सर्कुलर जारी किया जाए। इसके दायरे में स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और डिजिटल गवर्नेंस समेत सभी संबंधित विभागों को लाया जाए।

इसके अलावा, जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने, नोडल अफसर नियुक्त करने और शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि अगर कोई अधिकारी पिता का नाम न होने पर किसी बच्चे को सेवा देने से मना करे, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।

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