UP Police SI recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत के दम पर कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर (SI) बने पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। दरोगा के पद पर चयनित हुए इन सिपाहियों से अब प्रशिक्षण से जुड़ी 8 लाख रुपये की भारी-भरकम बॉन्ड राशि की वसूली नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 2025 बैच के ऐसे सभी अभ्यर्थियों की बॉन्ड रिकवरी को पूरी तरह माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से लंबे समय से आर्थिक तनाव से जूझ रहे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है।
क्या था पूरा मामला और क्यों फंसा था पेंच? UP Police SI recruitment
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कई जवानों ने अपनी ड्यूटी के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी और दरोगा भर्ती परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। सब इंस्पेक्टर पद पर नई जिम्मेदारी संभालने और उसकी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इन सिपाहियों को सिपाही पद का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी मोड़ पर पुलिस सेवा नियमावली का एक नियम इनके आड़े आ गया। विभागीय सेवा शर्तों के मुताबिक, अगर कोई जवान प्रशिक्षण अवधि पूरी किए बिना या तय समय से पहले पद छोड़ता है, तो उससे ट्रेनिंग पर खर्च हुई बॉन्ड राशि वसूलने का प्रावधान है। इसी आधार पर विभाग की ओर से इन सिपाहियों से 8-8 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश सामने आया था।
खुशी के बीच सता रही थी आर्थिक बर्बादी की चिंता
सिपाही से दरोगा बनकर कंधों पर सितारे लगाने का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन 8 लाख रुपये के भारी जुर्माने जैसी इस रिकवरी ने जवानों के परिवारों की खुशियां छीन ली थीं। एक सामान्य परिवार से आने वाले सिपाही के लिए एकमुश्त इतनी बड़ी रकम जुटा पाना बेहद मुश्किल काम था।
पिछले काफी दिनों से यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी जोर-शोर से उठ रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि जब जवान किसी दूसरे विभाग या निजी नौकरी में नहीं जा रहे, बल्कि अपनी ही यूपी पुलिस में ऊंचे पद पर सेवाएं देने जा रहे हैं, तो फिर उन पर ऐसा जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है? अभ्यर्थियों का भी यही तर्क था कि उन्होंने जो ट्रेनिंग सिपाही के तौर पर ली है, वह बेकार नहीं जाएगी बल्कि दरोगा के रूप में फील्ड में पुलिस विभाग के ही काम आएगी।
सीएम योगी ने लिया सीधा संज्ञान, दूर हुआ संकट
जवानों की गुहार और बढ़ते सामाजिक दबाव के बीच मामले की गूंज मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार ने 2025 बैच के इन सभी नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर्स से 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि की रिकवरी को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
शासन के इस फैसले के बाद अब किसी भी सिपाही को दरोगा बनने के एवज में कोई रकम नहीं भरनी पड़ेगी। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से न केवल जवानों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि पुलिस महकमे में अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले युवाओं को भी एक सकारात्मक संदेश मिला है।
