Ghaziabad Census 2027: अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लगी है, तो यह खबर आपके काम की है। गाजियाबाद में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को एक तरफ बड़ी राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ पूरी सावधानी भी बरतनी होगी। जिला प्रशासन ने हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी करते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जनगणना के काम को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इसमें कोई रुकावट न आए। ध्यान रहे, इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डीएम के इस आदेश में क्या खास है?
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जिला प्रशासन के सख्त निर्देश
जिला प्रशासन ने Census 2027 के पहले चरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस चरण में मकानों का सूचीकरण (House Listing) किया जाएगा, जिसे 22 मई से 20 जून 2026 के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योकि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, इसलिए इसे समय पर और सटीक तरीके से पूरा करना बेहद जरूरी माना जा रहा है।
लापरवाही की तो होगी कार्रवाई
DM ने जनगणना-2027 के पहले चरण को लेकर यानी मकानों के सूचीकरण (House Listing) को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि Census 2027 ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके मूल विभाग के अन्य कार्यों से पूरी तरह मुक्त रखा जाए ताकि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि डिजिटल मोड में होने वाली इस प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा करना अनिवार्य है और यदि कोई भी कर्मचारी ट्रेनिंग या गणना कार्य में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय
साथ ही जिन लोगों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, उन्हें प्रशिक्षण और बैठकों में समय पर शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को इस काम के लिए गंभीरता से तैयार करें, ताकि डेटा फीडिंग और डिजिटल मैपिंग में कोई मानवीय त्रुटि (Human Error) न हो पाए।
प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इस काम में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जनगणना से जुड़े नियमों और धाराओं के तहत होगी। इतना ही नहीं अगर किसी कर्मचारी से गलती होती है, तो उसके साथ-साथ उसके विभागाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि Census 2027 का काम बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
