E20 petrol maize ethanol: सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा E20 पेट्रोल के लिए जारी किए गए नए इथेनॉल टेंडर में मक्के की हिस्सेदारी अचानक काफी बढ़ गई है। नए टेंडर में मक्के से इथेनॉल तैयार करने के लिए 59 फीसदी हिस्सेदारी के प्रस्ताव सामने आए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 37 फीसदी ज्यादा हैं। इस भारी मांग ने पोल्ट्री उद्योग और आम उपभोक्ताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जानकारों का मानना है कि ईंधन बनाने के लिए अगर मक्के का इस्तेमाल इसी पैमाने पर जारी रहा, तो पशु और मुर्गियों के चारे की लागत काफी बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ेगा और अंडे व चिकन के दाम आसमान छू सकते हैं।
हैरानी की बात यह है कि यह दबाव तब देखने को मिल रहा है जब सरकार ने मक्के से बनने वाले इथेनॉल की खरीद कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। बाजार में मक्के के भाव पहले से ही पिछले साल की तुलना में दोगुने स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऊपर से चालू खरीफ सीजन में मक्के की पैदावार में करीब 15 फीसदी की गिरावट का अनुमान है, जिससे सप्लाई का संकट और गहराने के आसार हैं।
पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्री की रीढ़ है मक्का| E20 petrol maize ethanol
मक्का सिर्फ इंसानों का भोजन नहीं, बल्कि पोल्ट्री उद्योग के चारे का करीब 60 फीसदी हिस्सा बनाता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले स्टार्च का भी यह प्रमुख कच्चा माल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2025-26 के पहले दौर के आवंटन में मक्के की हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी थी, जबकि सितंबर 2026 तक की वास्तविक सप्लाई में यह लगभग 41 फीसदी रही। लेकिन 2026-27 के पहले टेंडर में यह मांग उछलकर सीधे 59 फीसदी पर पहुंच गई है।
गन्ने के संकट ने बढ़ाया मक्के पर दबाव
इस साल OMCs ने कुल 11 अरब लीटर इथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर निकाला है, जिसके जवाब में डिस्टिलरीज ने अपनी पूरी क्षमता झोंकते हुए 19.35 अरब लीटर की भारी-भरकम पेशकश की है। मांग में इस उछाल की मुख्य वजह गन्ने के उत्पादन में आई कमी है। सूखे के कारण गन्ने की फसल प्रभावित होने से सरकार ने इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस, B-हैवी मोलासेस और शुगर सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा, सरकार ने एफसीआई (FCI) के अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने की सीमा भी 7.2 मिलियन टन (लगभग 324 करोड़ लीटर) पर सीमित कर दी है। ऐसे में कंपनियों के पास E20 ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने के लिए मक्का और खराब खाद्यान्न ही सबसे बड़ा सहारा बचा है।
विशेषज्ञों की चेतावनी: खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन का संतुलन
कृषि और कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी जरूरी चीज की कमी होती है, तो बाजार में मुकाबला बढ़ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग और इथेनॉल निर्माताओं के बीच मक्के की होड़ से कीमतें और भागेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सरकार मक्का आधारित इथेनॉल को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो पोल्ट्री किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे अंडे और ब्रॉयलर चिकन महंगे होंगे।
वहीं अगर मक्के की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, तो इथेनॉल उत्पादन की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सरकार को खाद्य सुरक्षा और पोल्ट्री सेक्टर की स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्यों और कच्चे माल के नियमों के बीच सावधानी से संतुलन बनाना होगा।
