Contempt of court India: भारत के संविधान ने देश की न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली बनाया है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को यह अधिकार भी मिला है कि वे अपनी अवमानना (Contempt of Court) करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकें। लेकिन लंबे समय से एक बड़ा सवाल बहस के केंद्र में रहा है क्या किसी जज या उनके फैसले की आलोचना करना भी अदालत की अवमानना माना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने हाल ही में अपने एक लेख में इसी संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए अवमानना कानून में सुधार की जोरदार वकालत की है। उनका साफ मानना है कि अदालतों के प्रति सम्मान सजा के डर से पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायपालिका को अपने बेहतर काम और निष्पक्ष फैसलों के दम पर यह सम्मान हासिल करना चाहिए।
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अंग्रेजों की राजशाही वाली सोच से जुड़ा है पुराना कानून| Contempt of court India
जस्टिस काटजू का तर्क है कि भारत में लागू अवमानना कानून आज भी ब्रिटिश शासन की पुरानी मानसिकता को ढो रहा है। इसकी जड़ें 18वीं सदी के इंग्लैंड में हैं, जब राजा को सर्वोच्च सत्ता माना जाता था और न्यायाधीश राजा के प्रतिनिधि के तौर पर न्याय करते थे। उस दौर में जजों के अधिकार या उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने का सीधा मतलब राजा की सत्ता को चुनौती देना माना जाता था।
लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च, जज भी जनता के सेवक
पूर्व जज के मुताबिक, आज का भारत ब्रिटेन की पुरानी राजशाही नहीं, बल्कि एक आजाद लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होती है, जिसका सीधा अर्थ है कि देश की हर संवैधानिक संस्था जनता के प्रति जवाबदेह है। जस्टिस काटजू का मानना है कि न्यायाधीश भी आखिरकार जनता के ही सेवक हैं, इसलिए आम नागरिकों को उनके कामकाज और फैसलों पर सवाल उठाने का पूरा हक मिलना चाहिए।
अभिव्यक्ति की आजादी और अवमानना के अधिकार में टकराव
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को बोलने और अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है। हालांकि, अनुच्छेद 19(2) के तहत इस आजादी पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जिनमें अदालत की अवमानना शामिल है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट को अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति देता है। जस्टिस काटजू चाहते हैं कि इन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जाए कि नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा तवज्जो मिले और अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल बेहद सीमित व अपवादजनक स्थितियों में ही हो।
कानून की अस्पष्टता से खुलकर बोलने से डरते हैं लोग
अवमानना कानून में एक बड़ी खामी इसकी अस्पष्टता भी है। जस्टिस काटजू ने दिग्गज वकील फली एस. नरीमन के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों को यही साफ पता नहीं होता कि किस तरह की टिप्पणी कानून के दायरे से बाहर जाकर अवमानना बन जाएगी, तो उनके मन में डर बैठ जाता है। इस अनिश्चितता की वजह से लोग न्यायपालिका की जायज आलोचना करने से भी कतराने लगते हैं, जो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करता है।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी दिखता है विरोधाभास
इस मुद्दे पर खुद सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में अलग-अलग नजरिया देखने को मिलता है। साल 1970 के ‘ई.एम.एस. नंबूदरीपाद बनाम टी. नारायणन नांबियार’ मामले में शीर्ष अदालत ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को अवमानना करार दिया था। वहीं, इसके ठीक उलट साल 1988 के ‘पी.एन. दुदा बनाम वी.पी. शिव शंकर’ केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना जरूरी है और जजों या उनके फैसलों को आलोचना से पूरी तरह अछूता नहीं रखा जा सकता।
हालांकि, अवमानना कानून में सुधार की मांग का मकसद न्यायपालिका को कमजोर करना बिल्कुल नहीं है। न्यायिक कामकाज में बाधा डालना, प्रक्रिया को प्रभावित करना या अदालत की गरिमा को जानबूझकर गंभीर नुकसान पहुंचाना निश्चित रूप से दंडनीय होना चाहिए। लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि अदालत की प्रतिष्ठा और आम नागरिक के बोलने की आजादी के बीच एक सही और लोकतांत्रिक संतुलन बनाया जाए।













































