Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी फैसले लिए गए। इस अहम बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे बड़ी सौगात राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2027 में सरकारी दफ्तरों, उपक्रमों और बैंकों में मिलने वाली सार्वजनिक और अन्य छुट्टियों के कैलेंडर को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
7वें, 6ठे और 5वें वेतनमान वालों को सीधा फायदा| Jharkhand Cabinet Decisions
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मियों के डीए के साथ-साथ पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत में भी 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। यही नहीं, छठे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और संबंधित पेंशनभोगियों के डीए-डीआर को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
ये अशोक चौधरी हैं। JDU से MLC हैं। बिहार सरकार में मंत्री है। अब इनके फ्रॉड की कहानी सुनिए।
भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि सदन का एक सदस्य (MLC) और कैबिनेट मंत्री 56-57 साल की उम्र में अचानक ‘डॉ. अशोक कुमार’ के नाम से सहायक प्राध्यापक (लेक्चरर) की नौकरी में चयनित हो जाए! 17 अगस्त को ए.एन. कॉलेज, पटना में मीडिया के कैमरों के सामने जॉइनिंग का तमाशा किया जाता है और ठीक अगले ही दिन छुट्टी (Lien/Leave) की अर्जी लगा दी जाती है!
इस पूरे प्रकरण में कानून और संविधान को कैसे रौंदा गया है, इसे बिंदुवार समझिए:
विश्वविद्यालय एक्ट (BSU Act) का सीधा उल्लंघन: देश के किसी भी विश्वविद्यालय के सेवा नियम Probation Period में इस तरह की छुट्टी की इजाजत नहीं देते। BSU एक्ट की धारा 68(2) केवल उन शिक्षकों को विशेष अवकाश की सुविधा देती है जो पहले से शिक्षक हों और बाद में सदन के लिए चुने जाएं (One-way provision)। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है—पहले से MLC और मंत्री रहते हुए नौकरी ली गई और तुरंत छुट्टी मांग ली गई! क्या बिहार के किसी आम दलित, पिछड़े, अगड़े या अल्पसंख्यक युवा को नियमों को ताक पर रखकर ऐसी अति-विशिष्ट सुविधा मिल सकती है?
‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ और जया बच्चन केस (2006): सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (जया बच्चन बनाम भारत सरकार, 2006) के अनुसार यह ओपन एंड शट केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वेतन या भत्ता लिया गया या नहीं, यह मायने नहीं रखता—सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त (Disqualify) मानी जाएगी।
राजभवन की गंभीर टिप्पणी: खुद महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी ने अपनी कानूनी टिप्पणी में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अशोक चौधरी का एक साथ MLC और लेक्चरर पद पर बने रहना सीधे तौर पर अयोग्यता (Disqualification) का मामला बनता है, जिसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को भेजी जानी चाहिए। और सबको पता है कि सच लिखने वाले उस अधिकारी के साथ बाद में क्या किया गया!
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारा सीधा सवाल है: राजभवन की स्पष्ट कानूनी टिप्पणी के बाद भी फाइल को एडवोकेट जनरल के पास घुमाकर किसे बचाने का खेल चल रहा है? अपनी कांपती हुई सत्ता को बचाने के लिए आप इस Architecture of Illegality के हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं? कानूनन अशोक चौधरी जी की विधान परिषद सदस्यता और मंत्री पद दोनों तत्काल प्रभाव से समाप्त होने चाहिए! दो दिन बाद प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं—क्या भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का यह खुला खेल उन्हें दिखाई देगा?
विधान परिषद के माननीय सभापति जी से भी आग्रह है: दो निर्दलीय पार्षदों द्वारा सरेआम भाजपा की सदस्यता की पर्ची थामने का वीडियो और कबूलनामा पूरे देश ने देखा है। तकनीकी खामियों की आड़ लेने के बजाय पंच परमेश्वर की भूमिका निभाते हुए सभापति जी को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। पद तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में कद और गरिमा ही याद रखी जाती है।
सत्ता के अहंकार में नियम-कानूनों को शॉर्ट-सर्किट करने वालों को राष्ट्रीय जनता दल किसी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे!
— Priyanshu Kushwaha (@PriyanshuVoice) November 18, 2026
सड़क, डिग्री कॉलेज और सिंचाई योजनाओं पर करोड़ों की बारिश
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई बड़ी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है:
- डिग्री कॉलेज: पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
- सड़क और बाईपास निर्माण: जामताड़ा में करमाटांड बाजार बाईपास के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये, सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये (संशोधित स्वीकृति) और पाकुड़ में 8.3 किमी सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण (भूमि अधिग्रहण और पौधारोपण सहित) के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं, रांची जिले में दो सड़कों के कुल 9.752 किमी हिस्से को फिर से बनाने के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये दिए गए हैं।
- सिंचाई परियोजनाएं: उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए करीब 30 करोड़ 20 लाख रुपये, जबकि कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर और वितरणियों के पुनरुद्धार के लिए लगभग 51 करोड़ 96 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
नियुक्तियों पर बड़ा फैसला, कर्मचारियों को ग्रेड पे और अनुकंपा का लाभ
प्रशासनिक सुधारों के तहत कैबिनेट ने सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। दूसरी ओर, अदालती आदेशों के अनुपालन में कई कर्मियों की सेवा नियमित करने, संपुष्ट करने और वित्तीय लाभ देने पर मुहर लगी। प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद 18 याचिकाकर्ताओं और एक दिवंगत याचिकाकर्ता के पति समेत कुल 19 लोगों को 2400 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने के साथ-साथ कुछ पूर्व कर्मियों व आश्रितों को पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति देने का भी निर्णय हुआ।
स्वास्थ्य, वज्रपात पीड़ितों को राहत और निबंधन कानून में बदलाव
- स्वास्थ्य व राहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है और रांची स्थित झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन-भत्ते तय किए गए हैं। बिजली गिरने (वज्रपात) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये, जबकि साहेबगंज में संप्रेक्षण गृह बनाने को करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपये मंजूर हुए।
- कानूनी व अन्य सुधार: निबंधन अधिनियम, 1908 में बदलाव के लिए ‘झारखंड संशोधन विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी गई। बाट-माप कारोबारियों के लिए स्वघोषणा के आधार पर एकमुश्त पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके अलावा वरीय न्यायिक सेवा नियमावली, बांध सुरक्षा के स्वतंत्र पैनल, वन प्रबंधन समितियों से जुड़े नियमों में संशोधन, बजट 2027-28 से पूर्व कार्यशाला के लिए नॉलेज पार्टनर के चयन और वर्ष 2024 की कैग (CAG) रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने को भी मंजूरी दी गई।













































