भाजपा के दीपावली मिलन समारोह में Vijendra Singh Hooda की मौजूदगी पर विवाद, जानिए पुराने मामलों का पूरा सच

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Vijendra Singh Hooda: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें बाइक बोट घोटाले और फर्जी डिग्री मामले के आरोपी विजेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे शीर्ष नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा इन तस्वीरों को साझा कर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए इस लेख के जरिए जानते हैं इस वायरल दावे और विजेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने मामलों से जुड़े तथ्य क्या हैं।


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कौन हैं Vijendra Singh Hooda?

उत्तर प्रदेश के मेरठ (कंकरखेड़ा) के मूल निवासी विजेंद्र सिंह हुड्डा (Vijendra Singh Hooda) एक कारोबारी और मीडिया संचालक हैं, जो राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार से शुरुआत कर उन्होंने शिक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा और साल 2022 में हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बने।

राजनीतिक मोर्चे पर उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर बिजनौर सीट से लड़ा था और कुछ समय के लिए ‘लोकदल’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वे दो टीवी न्यूज़ चैनलों के मालिक बताए जाते हैं, और इसी मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर वे भाजपा के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए थे।

विजेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने मामले

विजेंद्र सिंह हुड्डा (Vijendra Singh Hooda) के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े 118 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके मुख्य कानूनी विवाद बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले और मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण से जुड़े हुए हैं।

बाइक बोट घोटाला

गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (GIPL) कंपनी के माध्यम से निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर हजारों करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगा था। इस घोटाले के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों (विशेषकर नोएडा में) में उनके खिलाफ लगभग 118 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थीं।

जांच के दौरान फरार रहने पर यूपी पुलिस ने उन पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। बाद में इन सभी मामलों को एक मुख्य मुकदमे में जोड़ा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच (PMLA) में उन्हें अग्रिम और नियमित जमानत मिल गई थी।

मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री घोटाला

हापुड़ के पिलखुवा स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहते हुए उन पर फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बेचने का आरोप लगा। मई 2025 में यूपी एसटीएफ (UP-STF) ने यूनिवर्सिटी में छापा मारकर 1,372 फर्जी मार्कशीट और सैकड़ों अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। इस कार्रवाई के बाद 18 मई 2025 को एसटीएफ ने विजेंद्र हुड्डा सहित 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रैकेट के तार कई राज्यों और विदेशों तक फैले थे और हरियाणा में छपी फर्जी डिग्रियों को लाखों रुपये में बेचा जाता था। अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी छापेमारी की और जुलाई 2026 में 25.44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

जेल से भगाने की साजिश का आरोप

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में जब वे डासना जेल में बंद थे, तब पेशी पर ले जाने के बहाने उन्हें जेल से भगाने की साजिश का खुलासा हुआ था। इस मामले में निजी कार लेकर जेल पहुंचे दो पुलिस सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद विजेंद्र सिंह हुड्डा (Vijendra Singh Hooda) का इस समारोह में मौजूद होना विपक्ष और आम जनता के बीच कई सवाल खड़े करता है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि इतने हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को इतने बड़े मंच तक पहुँच कैसे मिली।

भले ही वे वर्तमान में अदालती आदेश पर जमानत पर बाहर हैं, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर उनकी उपस्थिति से व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में क्या नया मोड़ लेता है।

Rajni

rajni@nedricknews.com

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