पत्रकारों और चैनल का पक्ष (Atul Agrawal Arrest)

लिविंग इंडिया न्यूज़ के प्रबंध निदेशक (MD) अतुल अग्रवाल (Atul Agrawal ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा किए गए अपने बयान में आरोप लगाया है कि पुलिस सादे कपड़ों में हथियारों के साथ बिना किसी वारंट या नोटिस के उनके नोएडा एक्सटेंशन स्थित घर और चंडीगढ़ कार्यालय में घुसी। इस कार्रवाई में अतुल अग्रवाल के अलावा एडिटर सौरभ उपाध्याय, एंकर सुदेश नैन मोर, पत्रकार नीतू चौहान, सीईओ मनीष अग्रवाल और ड्राइवर लवप्रीत को हिरासत में लिया गया। पत्रकारों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें ‘थर्ड डिग्री टॉर्चर’ दिया गया।

चैनल प्रबंधन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई हरियाणा में बढ़ते नशे के खिलाफ चलाए जा रहे #उड़ता_हरियाणा अभियान और सत्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों पर खबर दिखाने के कारण बदले की भावना से की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंडीगढ़ प्रेस क्लब और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई विपक्षी नेताओं ने इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया।

वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान कुरुक्षेत्र की अदालत ने पुलिस की ओर से मांगी गई 8 दिन की अतिरिक्त रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया। चैनल के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अतुल अग्रवाल और सौरभ उपाध्याय समेत सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसे चैनल प्रबंधन ने सच्चाई की जीत बताया है।

जब कलम और कैमरे समाज की बुराइयों को बेनकाब करने निकलते हैं, तो अक्सर उन्हें सत्ता और सिस्टम की सबसे कठिन परीक्षा से गुज़रना पड़ता है। क्या नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने की कीमत अब पत्रकारों को अचानक होने वाली दबिश और पुलिसिया प्रताड़ना से चुकानी होगी? 10 अक्टूबर की सुबह नोएडा एक्सटेंशन से लेकर चंडीगढ़ तक जो कुछ हुआ, उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक तरफ ‘नशा मुक्त भारत’ के दावे हैं, तो दूसरी तरफ उन पत्रकारों की आपबीती, जिन्होंने ‘उड़ता हरियाणा’ की हकीकत दिखाने की हिम्मत की। इस मामले ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है—क्या आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता की कोई कीमत या सुरक्षा बची है?

शनिवार, 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे करीब 15-17 लोग सादे कपड़ों में मेरे नोएडा एक्सटेंशन वाले घर में घुस आए. उनमें से कुछ के हाथों में AK 47 ऑटोमैटिक राइफलें थीं. पूछने पर बताया कि कुरूक्षेत्र पुलिस की Crime Investigation Agency (CIA-2) के अफसर एवं जवान हैं. उन्होने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया. कोई दस्तावेज़ दिखाए बिना, मेरे पूरे घर को खंगाल डाला. पलंग, सोफा, टेबल को अस्त-व्यस्त कर दिया. आलमारियों की कुन्डियां तोड़ डालीं. गिफ्ट पैक की पैकिंग्स को फाड़ डाला. किचिन का सामान उलट-पुलट दिया. बाथरूम्स की फॉल्स सीलिंग को हटा-हटा कर देखा. घर के बाद मेरी कार की तलाशी ली गई. दो लोगों ने बाकायदा वीडियोग्राफी भी की. इसके बाद बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो में मुझे बिठा लिया गया. पूछने पर बताया कि एसपी साब से बातचीत करने के लिए कुरूक्षेत्र ले जा रहे हैं. मेरे पहले इन्टर्न नीतू चौहान और मेरे बाद नेशनल एडिटर सुदेश नैन मोर, ग्रुप इनपुट एडिटर सौरभ उपाध्याय, सीईओ मनीष अग्रवाल और ड्राइवर लवप्रीत को भी हमारे चन्डीगढ़ कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया. ये सब इसलिए किया गया क्योंकि हमारे ‘लिविंग इंडिया न्यूज़’ चैनल पर #उड़ता_हरियाणा न्यूज़ सीरीज़ के माध्यम से बढ़ते नशे के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही थी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के ‘नशा मुक्त भारत’ मिशन को मज़बूती प्रदान की जा रही थी. सवाल ये है कि हम पत्रकारों को निर्वस्त्र कर, ‘थर्ड डिग्री टॉर्चर’ दिए जाने से भारत नशा मुक्त हो सकेगा क्या? खैर… साथ देने के लिए आपका सस्नेह धन्यवाद भाई @AnilYadavmedia1 जी 🥰🤝🫡
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— अतुल अग्रवाल | Atul Agrawal 🇮🇳 (@atulaum_) November 11, 2026

हरियाणा पुलिस का पक्ष

दूसरी ओर, कुरुक्षेत्र पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी कार्रवाई को पूरी तरह कानून सम्मत बताया है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (SP) चंद्रमोहन और हरियाणा पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मामला एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर थाना शहर थानेसर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट (IT Act) की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।

पुलिस का दावा है कि चैनल ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर-10 स्थित एक इमारत में नशा सेवन का जो वीडियो “लाइव स्टिंग ऑपरेशन” बताकर चलाया, वह असल में 16 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड किया गया एक छह महीने पुराना निजी वीडियो था। पुलिस के मुताबिक, जांच में मूल वीडियो, मोबाइल फोन और आरोपियों की आपसी व्हाट्सएप चैट जैसे डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने जब सच्चाई सामने लाने की बात कही, तो चैनल के पदाधिकारियों ने उसे ब्लैकमेल किया।

कानूनी और लोकतांत्रिक पहलू

इस पूरे विवाद ने भारतीय लोकतंत्र और कानून व्यवस्था से जुड़े दो बेहद संवेदनशील सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है—पहला प्रेस की स्वतंत्रता और दूसरा पत्रकारिता की नैतिकता व जवाबदेही। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में नशाखोरी, भ्रष्टाचार या सत्ता से जुड़ी अनियमितताओं को उजागर करना मीडिया का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

यदि पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाने पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया (जैसे नोटिस या वारंट) के गिरफ्तार किया जाता है, या हिरासत में ‘थर्ड डिग्री’ जैसे अमानवीय व्यवहार के आरोप लगते हैं, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों (जैसे अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और डी.के. बसु मामले) और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन माना जाता है।

दूसरी तरफ, कानून की नज़र में कोई भी पेशा या पद अपराध से मुक्ति की गारंटी नहीं दे सकता। यदि किसी व्यक्ति या मीडिया संस्थान पर वीडियो से छेड़छाड़ करने, फर्जी खबर चलाने या ब्लैकमेलिंग करने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो पुलिस को उसकी निष्पक्ष जांच करने का पूरा अधिकार है।

फिलहाल, जहाँ एक ओर कुरुक्षेत्र पुलिस अपने पास डिजिटल सबूत होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत से मिली जमानत ने पत्रकारों के पक्ष को शुरुआती राहत दी है। अब इस मामले का अंतिम सच—कि यह सत्ता के खिलाफ आवाज़ दबाने की कार्रवाई थी या फर्जी स्टिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल—अदालती सुनवाई और एक पारदर्शी, निष्पक्ष जांच के माध्यम से ही देश के सामने आ सकेगा।