दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो भी महिला ने किया, अब कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

ट्रांग मी लैन ने वियतनाम में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की उसने निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई, लेकिन न तो परियोजनाओं का सही तरीके से निर्माण हुआ और न ही निवेशकों को उनके पैसे वापस मिले इसके परिणामस्वरूप, कई लोग और कंपनियां वित्तीय नुकसान का शिकार हो गए। उसके द्वारा किए गए धोखाधड़ी के तरीकों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और असली संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के नाम पर रकम इकट्ठा करना शामिल था. वियतनाम में यह मामला एक बड़ा स्कैम बन गया और उसे कानून के तहत अपराधी घोषित किया गया.

जीडीपी की 6 फीसदी है रकम

लैन के खिलाफ अप्रैल में ही ट्रायल शुरू कर दिया गया था, जिसमें उन्‍हें 12.5 अरब डॉलर के फर्जीवाड़ा का दोषी पाया गया, लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनके फ्रॉड से कुल 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो वियतनाम की जीडीपी का करीब 6 फीसदी है. इतने बड़े फर्जीवाड़े से देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बड़ा नुकसान पहुंचा है. लैन को मनी लॉड्रिंग के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था और अब फर्जीवाड़े के बाद मौत की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद लैन ने इसे कम करने की गुहार लगाई. उन्‍होंने कहा कि वे फ्रॉड के पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वह अपनी रियल एस्‍टेट डेवलपमेंट कंपनी वैन थिन्‍ह फैट व एससीबी की संपत्तियां बेचने को भी तैयार हैं. सभी एसेट को बेचकर जो भी रकम आएगी, उसे सरकार को वापस करना चाहती हैं. लैन ने कहा, मैं खुद को और अपने परिवार पर कोई दिक्‍कत नहीं आने देना चाहती. मुझे देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दुख है.

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वियतनाम के कानूनी ढांचे

यह घटना वियतनाम के कानूनी ढांचे की सख्ती को दर्शाती है, जहां बड़े वित्तीय घोटाले करने वाले व्यक्तियों को गंभीर सजा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की सजा आमतौर पर तब दी जाती है जब अपराध के परिणाम गंभीर होते हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना।

इसके अलवा लैन ने जो प्रस्‍ताव दिया है, उसे लेकर वियतनाम में बाकायदा कानून भी है. वियतनाम कानून के अनुसार, अगर लैन फर्जीवाड़े की कुल रकम का एक तिहाई (करीब 33 फीसदी रकम) यानी करीब 70 हजार करोड़ रुपये चुका देती हैं तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है. हालांकि, अथॉरिटी के साथ उन्‍हें सहयोग भी करना पड़ेगा, तभी कोर्ट इस पर विचार कर सकता है. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से छूट देने के मूड में नहीं दिख रहा है.