Modi Cabinet: 9 मार्च, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए, जो न केवल किसानों को राहत देंगे, बल्कि आम लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। इन फैसलों के तहत कृषि सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाने, रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी देने और सड़क निर्माण परियोजना को हरी झंडी देने का ऐलान किया गया है। सरकार का यह कदम भारत के विभिन्न हिस्सों में बेहतर यातायात और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
कृषि सिंचाई योजना से किसानों को मिलेगा फायदा- Modi Cabinet
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना के आधुनिकीकरण को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लगभग 1600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसके द्वारा सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इससे नहरों और अन्य जल स्रोतों से पानी किसानों के खेतों तक आसानी से पहुंच सकेगा, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि होगी। इस पहल से देशभर के किसानों को फायदा मिलेगा, और कृषि क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन संभव हो सकेगा।
रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी से यातायात में सुधार
रेलवे क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति–पाकाला–काटापाडी सिंगल रेलवे लाइन (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 1332 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य यात्री और मालगाड़ी दोनों की आवाजाही में सुधार करना है। इससे रेलवे नेटवर्क में करीब 113 किमी की वृद्धि होगी।
इस फैसले से तीन जिलों के लगभग 400 गांवों और 14 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, इस रेलवे प्रोजेक्ट से आस-पास के तीर्थ और पर्यटन स्थलों के लिए रेल संपर्क बेहतर होगा। कोयला, सीमेंट, कृषि उत्पाद और खनिजों के परिवहन की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि करीब 40 लाख टन प्रति वर्ष तक बढ़ेगी। यह परियोजना न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि माल परिवहन में भी गति आएगी, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
सड़क परियोजना के जरिए बेहतर यातायात सुविधाएं
सरकार ने जीरकपुर बाईपास निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह बाईपास NH-7 (जीरकपुर-पटियाला) से शुरू होकर NH-5 (जीरकपुर-परवाणू) तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किमी होगी। इस परियोजना का निर्माण 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और यह हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट से पंजाब और हरियाणा के बीच यातायात में सुधार होगा और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे दिल्ली-पंजाब के बीच ट्रैफिक को भी सहारा मिलेगा, जो यात्रियों और माल परिवहन के लिए फायदेमंद होगा।
इन तीन प्रमुख फैसलों से न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी भारत में यातायात और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे और सड़क परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, जो आर्थिक विकास को गति देगा। इन परियोजनाओं से एक तरफ जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी।
