Assembly Election 2026: भारत के चुनावी इतिहास में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है. संभावना है कि चुनाव आयोग आज 15 मार्च को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है. दोपहर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम का पूरा रोडमैप सामने रख सकता है. इन राज्यों में लाखों मतदाताओं का भविष्य दांव पर होगा और राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर चुके हैं.
दरअसल, इन पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच खत्म होने वाला है. चुनाव आयोग पहले ही इन राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा ले चुका है. सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और मतदाता सूची जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा करने के बाद अब आयोग केवल आधिकारिक घोषणा करने की तैयारी में है.
पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला (Assembly Election 2026)
अगर इन पांच राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की 294 विधानसभा सीटें हैं, जो इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हैं. इतना ही नहीं, यहां मतदाताओं की संख्या भी काफी बड़ी है. पश्चिम बंगाल में 6.4 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं.
चुनाव आयोग ने यहां मतदाता सूची को लेकर खास सतर्कता बरती है. 28 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी और आज 15 मार्च तक उस पर आपत्तियां या अपील दाखिल करने का समय दिया गया था. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है. माना जा रहा है कि इस बार मतदान के चरणों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल का चुनावी रण
दक्षिण भारत के दो अहम राज्यों तमिलनाडु और केरल में भी चुनावी माहौल तेजी से गरमा रहा है. तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं, जबकि केरल में 140 सीटों पर चुनाव होंगे. पिछली बार यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराया गया था. इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग इसी रणनीति को दोहरा सकता है. एक ही दिन मतदान कराने से सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनावी व्यवस्था को संभालना आसान हो जाता है.
असम और पुडुचेरी का भी खास महत्व
पूर्वोत्तर भारत का अहम राज्य असम भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है. यहां विधानसभा की 126 सीटें हैं. पिछली बार असम में तीन चरणों में मतदान कराया गया था. असम में एनआरसी और मतदाता सूची से जुड़े कानूनी मामलों के चलते चुनाव कराना आयोग के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.
वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 30 निर्वाचित सीटें हैं, जबकि तीन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं. आमतौर पर छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाते हैं और इस बार भी ऐसी ही संभावना जताई जा रही है.
क्या इस बार कम होंगे मतदान के चरण?
सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या इस बार मतदान के चरण कम होंगे. 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान हुआ था, जिसे लेकर काफी राजनीतिक बहस भी देखने को मिली थी.
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इस बार प्रक्रिया को छोटा और व्यवस्थित रखने की कोशिश कर रहा है. संभावना है कि पश्चिम बंगाल और असम में बहु-चरणीय मतदान कराया जाए, लेकिन चरणों की संख्या पहले से कम हो सकती है. वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन मतदान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है.
मतदाता सूची और सुरक्षा पर खास ध्यान
चुनाव आयोग इस बार साफ और सटीक मतदाता सूची को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है. पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम ‘अधीन’ श्रेणी में रखे गए हैं, जिनकी जांच अदालत के निर्देश पर जारी है.
सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू हो चुकी है. आयोग का मकसद साफ है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, खासकर उन इलाकों में जहां पहले हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं.
अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां कुछ ही घंटों में इन पांच राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है.
