Bangladesh measles outbreak deaths: बांग्लादेश इस समय खसरे (मीजल्स) के भयावह प्रकोप से जूझ रहा है। मार्च के महीने से शुरू हुई इस महामारी ने अब तक 1,284 लोगों की जान ले ली है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या मासूम बच्चों की है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संक्रमण का दायरा लगातार फैल रहा है और मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गंभीर स्थिति के बीच स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन का एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेते हुए यहां तक कह दिया कि ‘मुझे फांसी पर लटका दो।’
ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री से तीखा सवाल पूछा कि पिछले सात महीनों में करीब 1,200 बच्चों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है पिछली अंतरिम सरकार या मौजूदा प्रशासन? इस पर मंत्री ने दो टूक कहा, “इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे फांसी दे दो। यह मेरी व्यक्तिगत नाकामी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, इसलिए इसमें मेरी सरकार का दोष नहीं है।”
बिना टीके वाले मासूम सबसे ज्यादा शिकार| Bangladesh measles outbreak deaths
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीमारी की चपेट में आने वाले अधिकांश बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगा था। इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र महज छह महीने से भी कम है। देश में टीकों की गुणवत्ता और आपूर्ति पर बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि इस्तेमाल किए जा रहे ज्यादातर टीके जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से मंगाए गए हैं। इनमें से सिर्फ 8 फीसदी टीके भारत से आए हैं। ये सभी वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रमाणित हैं और यूनिसेफ के जरिए बांग्लादेश पहुंचे हैं।
पिछली अंतरिम सरकार पर लापरवाही के आरोप
इस मानवीय संकट के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मौजूदा बीएनपी सरकार ने पूर्ववर्ती मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को इस तबाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का आरोप है कि यूनुस प्रशासन ने समय रहते राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान नहीं चलाया और न ही आपात स्थिति के लिए टीकों का कोई बफर स्टॉक रखा। देश में आखिरी बड़ा अभियान साल 2020 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौर में हुआ था, जिसके बाद से रूटीन वैक्सीनेशन अभियान बेपटरी हो गया।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री एमए मुहित ने कहा कि 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में जो विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए था, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस भारी चूक और लापरवाही की पड़ताल के लिए एक पूर्व जज और मेडिकल विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। मुहित ने कहा कि सरकार किसी पर दोष मढ़ने के बजाय यह तय करना चाहती है कि आगे किसी भी बच्चे की जान सिस्टम की लापरवाही से न जाए।
डरा रहे हैं सरकारी आंकड़े
स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) के आंकड़ों के मुताबिक, 10 अप्रैल से अब तक कुल 1,284 मरीजों की मौत दर्ज की जा चुकी है। इनमें 1,179 मौतों की प्राथमिक वजह खसरा मानी गई है, जबकि 105 मौतों की आधिकारिक पुष्टि लैब से हो चुकी है। बीते 24 घंटे में दो और मरीजों की मौत हुई, जबकि इसी दौरान 1,359 नए संदिग्ध और 81 पुष्ट केस सामने आए।
अब तक पूरे देश में 2.4 लाख से ज्यादा संदिग्ध और 24,523 लैब-कन्फर्म केस दर्ज किए जा चुके हैं। करीब 2.14 लाख मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से राहत की बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं।
टीकाकरण की गिरती दर और राजनीतिक अस्थिरता बनी वजह
हालात को काबू में करने के लिए बीएनपी सरकार ने अप्रैल में आपातकालीन टीकाकरण अभियान छेड़ा था, जिसमें छोटे बच्चों को प्राथमिकता दी गई। इसमें डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और गावी (GAVI) जैसी वैश्विक संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। इसके बावजूद बीमारी पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में 12 महीने तक के बच्चों का टीकाकरण कवरेज गिरकर महज 59.6 फीसदी रह गया था। जानकारों के मुताबिक, देश में लंबे समय तक रही राजनीतिक उथल-पुथल और नियमित टीकाकरण में आई भारी सुस्ती की वजह से आज यह जानलेवा बीमारी हवा की रफ्तार से बच्चों को अपना शिकार बना रही है।
