Trump Iran war statement: ईरान के साथ पिछले आठ महीने से चल रहे भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि सैन्य नजरिए से देखा जाए तो ईरान के खिलाफ लड़ाई अब प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अमेरिका वहां मौजूदा हालात को जस का तस बनाए रखना चाहता है और किसी नए बड़े सैन्य हमले की तत्काल जरूरत नजर नहीं आ रही। हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहेगी। यह बयान ऐसे नाजुक समय पर आया है जब युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे खुद अमेरिकी जनता भी त्रस्त है।
व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने यह बात कही। इससे ठीक पहले उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी के साथ अहम बैठक की थी। ट्रंप का कहना है कि लगातार हमलों से ईरान का शीर्ष नेतृत्व और उसकी सैन्य ताकत काफी कमजोर पड़ चुकी है। हालांकि, अंतिम शांति समझौता कब तक होगा, इसे लेकर कोई तय तारीख नहीं बताई गई। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की असली प्राथमिकता यह पक्का करना है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक ठप रहे और वह किसी भी सूरत में परमाणु बम न बना सके।
कूटनीति की राह पर बातचीत, पर हमले का विकल्प बंद नहीं| Trump Iran war statement
ट्रंप ने दावा किया कि शांति वार्ता में सकारात्मक प्रगति दिख रही है और युद्ध खत्म होने की अच्छी उम्मीद है। उनके मुताबिक, ईरानी प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर हैं और उनका रुख भी काफी लचीला और विनम्र हुआ है। हालांकि, ट्रंप ने सैन्य विकल्प को हमेशा के लिए खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नए हमलों की जरूरत नहीं दिखती, पर सेना किसी भी अनहोनी से निपटने को मुस्तैद है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ट्रंप कई बार हमले तेज करने की चेतावनी देकर अचानक कूटनीतिक बातचीत को मौका देते रहे हैं।
सबसे बड़ी समुद्री नाकेबंदी रहेगी जारी
युद्ध रोकने की बात के बावजूद अमेरिकी सैनिकों की वापसी का कोई इरादा नहीं है। क्षेत्र के समुद्र में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त घेराबंदी कर रखी है, जिससे ईरान का कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में न जा सके। ट्रंप ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी करार दिया और कहा कि यह सख्ती जारी रहेगी। बीते हफ्ते ही अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर कुछ सीमित स्ट्राइक की थीं। वहीं शनिवार को नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक कमर्शियल जहाज पर गोलीबारी कर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया था।
शर्तों की जंग और घरेलू राजनीति में ट्रंप की घेराबंदी
बातचीत की राह इतनी आसान भी नहीं है। ईरान ने साफ शर्त रखी है कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, आर्थिक पाबंदियां खत्म करे, सीज की गई संपत्तियां लौटाए और युद्ध के नुकसान की भरपाई करे। इसके साथ ही ईरान पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने और लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों पर रोक लगाने की मांग पर अड़ा है। कतर ने परमाणु मुद्दे पर कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर व्हाइट हाउस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है।
दूसरी तरफ, अमेरिका के भीतर ट्रंप पर चौतरफा राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। हालिया मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों में अपना बहुमत गंवा दिया है। चुनाव में महंगाई, ईंधन की कीमतें और यह लंबा खिंचता युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा बने थे। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गेंद ट्रंप के पाले में डालते हुए कहा है कि अगला फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है। इस बीच, खुद रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने संसद की मंजूरी के बिना युद्ध छेड़ने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की पहल कर दी है, जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
