1 अक्टूबर से बदलेंगे FD के नियम

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इस नए फैसले (RBI New FD Rules 2026) का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस नए नियम (Reserve Bank of India Second Amendment Directions, 2026) के तहत बैंकों द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाने वाली ब्याज दरों और गुप्त समझौतों पर सख्त रोक लगा दी गई है।

जानें 4 बड़े बदलाव

ऑफलाइन मोलतोल पर पूरी तरह रोक: वेबसाइट पर जारी की गई ब्याज दर ही अंतिम मानी जाएगी। बैंक कर्मचारी अब किसी भी ग्राहक से गुपचुप तरीके से ब्याज दरों में सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे।

सभी शाखाओं में एक समान ब्याज: एक ही तारीख और समान अवधि की जमा राशि पर बैंक की अलग-अलग शाखाएं अलग ब्याज नहीं दे सकतीं। देश के किसी भी कोने की शाखा हो, सभी को एक बराबर ब्याज मिलेगा।

सुबह 10 बजे रेट घोषित करना अनिवार्य: सभी बैंकों को हर व्यावसायिक दिन सुबह 10:00 बजे तक अपनी ब्याज दरें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होंगी।

बल्क डिपॉजिट (थोक जमा) का नया दायरा: अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सिंगल FD को ‘बल्क डिपॉजिट’ माना जाएगा। बैंक इन बड़ी जमा राशियों पर नियमों के आधार पर अलग ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आम जमाकर्ताओं पर असर

यदि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) राशि 3 करोड़ रुपये से कम है, तो आपको इस नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है:

वेबसाइट वाला ब्याज मिलना तय: समान राशि की जमा पर बैंकों को अब आपकी जमा राशि पर वही सटीक ब्याज देना होगा, जो उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिख रहा हो।

भेदभाव का होगा खात्मा: छोटे और मध्यम वर्ग के ग्राहकों के साथ अब ब्याज दरों को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा क्योंकि बैंकों को दरें पूरी तरह समान रखनी होंगी।

इन सभी बैंकों पर लागू: यह नियम देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों के साथ-साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक (RRB), पेमेंट बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी समान रूप से लागू होगा।

यह बदलाव क्यों किया गया?

बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाने और बाजार की विसंगतियों को दूर करने के लिए आरबीआई (RBI New FD Rules 2026) ने यह कड़ा कदम उठाया है। इसका सीधा और सबसे बड़ा असर यह होगा कि छोटे और मध्यम वर्ग के आम जमाकर्ताओं (Retail Investors) के साथ ब्याज दरों को लेकर होने वाला हर तरह का भेदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दरअसल, पहले कुछ बैंक चुनिंदा बड़े या संस्थागत ग्राहकों को नियमों से परे जाकर अधिक ब्याज का गुप्त फायदा पहुँचाते थे, जिसे अन्य खर्चों (जैसे मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप) में छिपा दिया जाता था। अब नए नियमों के बाद बैंकों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा।