US Indo Pacific Command: अमेरिका के एक हालिया फैसले ने भारत समेत पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका ने अपनी प्रमुख सैन्य कमांड का नाम एक बार फिर बदलकर “यूएस पैसिफिक कमांड” कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर “यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड” रखा गया था। उस समय इस कदम को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और रणनीतिक महत्व की अमेरिकी मान्यता के तौर पर देखा गया था।
अब जब कमांड के नाम से “इंडो” शब्द हटा दिया गया है, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ पुराने नाम की वापसी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भू-राजनीतिक संकेत छिपा है।
क्या बदला है और क्या नहीं? US Indo Pacific Command
अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केवल नाम बदला गया है। कमांड का दायरा, मिशन, जिम्मेदारियां और सहयोगी देशों के साथ साझेदारी पहले की तरह जारी रहेगी। यह सैन्य कमांड अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैले विशाल समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक गतिविधियों की निगरानी करती है।
अमेरिका का कहना है कि यह फैसला कमांड की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि 1947 से यह सैन्य इकाई “पैसिफिक कमांड” के नाम से जानी जाती थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को आकार देने में इसकी अहम भूमिका रही थी।
2018 में क्यों जोड़ा गया था ‘इंडो’?
जब तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 2018 में “इंडो-पैसिफिक कमांड” नाम की घोषणा की थी, तब इसे अमेरिका की नई क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। उस दौर में ट्रंप प्रशासन “फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक” की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा था। उस समय चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को अमेरिका अपने दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा था। इसी वजह से हिंद महासागर और भारत की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि “इंडो-पैसिफिक” शब्द केवल नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है।
अब ‘इंडो’ हटाने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं?
हालांकि अमेरिकी प्रशासन इसे केवल ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा फैसला बता रहा है, लेकिन कई विश्लेषक इसे व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में भी देख रहे हैं। 2018 के मुकाबले आज वैश्विक राजनीति का स्वरूप काफी बदल चुका है। एक ओर अमेरिका अपने पारंपरिक सुरक्षा साझेदारों के साथ संबंध बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ संवाद और संबंध सुधारने की कोशिशें भी जारी हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क बढ़े हैं और आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातों की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नाम में बदलाव अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
QUAD को लेकर भी बढ़ी चर्चा
इस फैसले के बाद QUAD समूह की भूमिका और भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और संतुलन की रणनीति के आधार पर खड़ा हुआ था। “इंडो-पैसिफिक” शब्द QUAD की रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। ऐसे में जब अमेरिकी सैन्य कमांड के नाम से “इंडो” हटाया गया, तो कई राजनीतिक और रणनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे गंभीरता से लिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि क्या यह QUAD के ताबूत में एक और कील साबित हो सकता है।
फिलहाल नजरें अमेरिका की अगली रणनीति पर
हालांकि अमेरिकी प्रशासन लगातार यह कह रहा है कि साझेदारियों और क्षेत्रीय रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नाम परिवर्तन ने नई अटकलों को जन्म जरूर दे दिया है। आने वाले महीनों में अमेरिका, भारत और QUAD देशों के बीच होने वाली बैठकों और रणनीतिक पहलों से यह साफ हो सकेगा कि यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक था या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीतिक सोच काम कर रही है।
फिलहाल इतना तय है कि “इंडो” शब्द हटाने के फैसले ने एशिया की राजनीति और सुरक्षा ढांचे को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है।
