UP के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले सीएम योगी ने दिया तोहफा

UP: में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए होली से पहले बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरकार के फैसले के अनुसार अब शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये की जगह 18 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और लगभग 25 हजार अनुदेशक लाभान्वित होंगे।

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बजट भाषण में शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने लगभग 2 घंटे 50 मिनट के बजट भाषण में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही यह भी बताया कि सभी शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री (CM) ने समाजवादी पार्टी सरकार (Samajwadi Party government) पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय शिक्षामित्रों को केवल 3 हजार रुपये मानदेय मिलता था। इसके अलावा उच्च शिक्षा में ग्रेडिंग सुधार, ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और स्टार्टअप जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया।

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दो नए इकोनॉमिक जोन बनेंगे – (Economic Zone)

बता दें कि सरकार ने प्रदेश में दो इकोनॉमिक जोन बनाने की भी घोषणा की है। पहला जोन लखनऊ के साथ बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई जिलों को जोड़कर बनेगा। दूसरा जोन वाराणसी के साथ जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा।

स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी का गठन

मीडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार CM योगी ने बताया कि स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी (State Data Centre Authority) को प्रदेश का प्रमुख रेगुलेटर बनाया जाएगा। यह विभिन्न विभागों का डेटा एकत्र कर उसे एकीकृत करेगी और विश्लेषण के जरिए नीति निर्माण में मदद करेगी।

युवाओं को एआई टूल्स की सुविधा – (Availability of AI tools)

सरकार 25 लाख युवाओं को एआई टूल्स (AI Tools) के फ्री वर्जन इस्तेमाल करने की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई (AI) का सही उपयोग भविष्य में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा।

15 मई तक विभाग दें प्रस्ताव

बजट खर्च को समय पर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 मई तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि बजट समय पर जारी हो सके और योजनाओं का काम तय समय में पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर, सरकार ने बजट में शिक्षा, रोजगार और तकनीक पर फोकस रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, इससे प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।