देश की बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जिसकी वजह से देश का एक तबका ऐसा है, जो बार-बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करता रहता है। ऐसी चर्चाएं भी होती रहती हैं कि तीन तलाक, अनुच्छेद 370, CAA के बाद अब मोदी सरकार का अगला लक्ष्य जनसंख्या पर ही कानून लाने की तैयारी में है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अब तक कुछ नहीं कहा गया।
असम-यूपी में कानून लाने की तैयारी
केंद्र सरकार तो नहीं फिलहाल कुछ राज्य की सरकार जरूर जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। जिसमें असम और यूपी की सरकार में शामिल हैं। जी हां, खबरें तो ऐसी ही चल रही है कि यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री खुले तौर पर इसको लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं।
असम के मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ तौर कह दिया है कि जनसंख्या नीति शुरू हो चुकी हैं। आप इसको एक घोषणा ही मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुछ खास सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति को लागू करेगी। चरणबद्ध तरीके से ये काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस नीति को तुरंत सभी योजनाओं पर लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी भी हैं, जो केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाओं में हम इस नीति को लागू नहीं कर सकते। जैसे- स्कूलों-कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने पर नीति को लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई आवास योजना लागू की जाती है, तो उसमें ये नीति लागू हो सकेगी। धीरे धीरे राज्य सरकार की हर योजना पर जनसंख्या नीति को लागू किया जाएगा।
यूपी में भी कानून लाने की तैयारी
वहीं चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर राज्य विधि आयोग ने मसौदा तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। आयोग जल्द ही यूपी की योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसे में जिन माता पिता के दो से ज्यादा बच्चे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। कानून बनाने को लेकर फिलहाल हर पहलू पर काम चल रहा है।
