Supreme Court: देश के कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम रुख अपनाया। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किए और चार सप्ताह के भीतर जवाब...