अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते इसे आरएसएस के शताब्दी वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से तोहफा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आधिकारिक आदेश की कॉपी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।
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मालवीय ने कांग्रेस को घेरा
अमित मालवीय ने ऑर्डर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, ‘मोदी सरकार ने 58 साल पहले यानी 1966 में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगाया गया असंवैधानिक प्रतिबंध हटा दिया है। यह आदेश शुरू में ही पारित नहीं होना चाहिए था।’
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
सरकार ने 1966 में लगाया था प्रतिबंध
इस पत्र में जारी निर्देशों में 30 नवंबर 1966 को जारी आदेश का जिक्र है। निर्देशों में लिखा है कि उपरोक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और 30 नवंबर 1966 को लागू किए गए निर्देशों से आरएसएस का उल्लेख हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कुछ अन्य संगठनों के साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। हालांकि, इस बीच मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन यह आदेश केंद्र सरकार के स्तर पर ही रहा। 58 साल का प्रतिबंध 9 जुलाई 2024 को हटा लिया गया था।
क्या है सरकार का आदेश?
9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यह आदेश भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश पर भारत सरकार के उप सचिव के हस्ताक्षर हैं।
कांग्रेस ने दर्ज कराया विरोध
उधर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार की ओर से जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए यह दावा किया है। उन्होंने अपने दावे के साथ एक सरकारी आदेश की फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में दिख रहा आदेश 9 जुलाई 2024 का है और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से जुड़ा है।
इसके अलावा रविवार 21 जुलाई को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट लिखा:
फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।
1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
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