1947 में देश को आज़ादी मिलने से पहले बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमज़ोर नीतियाँ थीं। इसलिए आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “बाकी सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं।” उस दौरान भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का बड़ा योगदान माना जाता है। दरअसल, उस समय स्वामीनाथन के प्रयासों से ही देश में हरित क्रांति (Green revolution) आई और भारत अनाज की कमी को खत्म करने में सफल रहा। स्वामीनाथन के प्रयासों से गेहूं समेत कई फसलों के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। यही वजह है कि स्वामीनाथन को ‘भारतीय हरित क्रांति के जनक’ की उपाधि दी गई। लेकिन क्या वाकई हरित क्रांति एक सफल प्रयोग था? आइए जानते हैं।
क्या है हरित क्रांति (Green revolution)?
हरित क्रांति एक कृषि सुधार था जिसने 1950 और 1960 के दशक के अंत में फसल उत्पादन में भारी वृद्धि की। इसमें पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल के साथ-साथ उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल था। इस तकनीक की शुरूआत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेती में भी बड़ा बदलाव लाया और भारत सहित कई विकासशील देशों को अकाल की स्थिति में जाने से बचाया।
Green revolution की खामियां
वैसे तो इस क्रांति ने अनाज की उपलब्धता बढ़ाई, लेकिन इसकी कुछ बड़ी खामियां भी रही:
सिर्फ गेहूं पर जोर
गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित कई फसलों को हरित क्रांति से लाभ हुआ, गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ। परिणामस्वरूप, किसानों ने उन खेतों में गेहूं की खेती शुरू कर दी, जहां पहले तिलहन और दालें उगाई जाती थीं। इस मामले में, उन्हें सरकार से अतिरिक्त धन मिल रहा था। महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें जो हरित क्रांति से लगभग अप्रभावित थीं, उनमें कपास, गन्ना, जूट और चाय शामिल थीं।
क्षेत्रीय असमानताएं
हरित क्रांति से केवल मजबूत कृषि स्थितियों वाले क्षेत्र ही प्रभावित हुए हैं। परिणामस्वरूप, उपज और कृषि प्रौद्योगिकी जैसी चीजों में क्षेत्रीय अंतर का मुद्दा और भी बदतर हो गया। अब तक पूरी फसल भूमि का केवल 40% हिस्सा ही हरित क्रांति से प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि, इसका पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ही पूर्वी क्षेत्र पर जिसमें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं।
बड़ी जोत वाले किसानों को फायदा
हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फ़ायदा 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन वाले बड़े किसानों को हुआ क्योंकि उनके पास कृषि उपकरण, बेहतर बीज और खाद खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन थे। ऐसे किसान नियमित सिंचाई की व्यवस्था भी कर पाए। 1990-91 में भारत में करीब 1,053 लाख जोतें थीं, जिनमें से सिर्फ़ 1.6 प्रतिशत ज़मीन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा थी।
बेरोजगारी
पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा को छोड़कर हरित क्रांति के कृषि मशीनीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण कृषि मज़दूरों में व्यापक बेरोज़गारी हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान ग़रीबों और ज़मीन विहीन लोगों को हुआ है।
पर्यावरण पर असर
साइंस डायरेक्ट और जर्नल ऑफ एथनिक फूड्स जैसे विज्ञान-केंद्रित वेब प्रकाशनों के अनुसार, यह सही है कि नए हाइब्रिड बीज अधिक उपज दे रहे हैं। लेकिन यह बहुत महंगा था। उर्वरकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और पहले की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी। इस वजह से, अब मिट्टी में अधिक रसायन घुल गए हैं और हरियाणा जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में भी मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है।
कुल मिलाकर, हरित क्रांति भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने औद्योगिक देशों की तरह भारत को खाद्य सुरक्षा में मजबूत बनाया। भारत ने कृषि में एक सफल वैज्ञानिक क्रांति देखी। लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए पर्यावरण, रसायनों का उपयोग और गरीब किसानों जैसे कुछ कारकों को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है।
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