जजों की पीठ ने क्या कहा

पीठ ने कहा कि दिल्ली के सभी प्रभावित निवासी, जो दावा करते हैं कि उनके निर्माण वर्तमान मानदंडों के अनुपालन में हैं, अपने परिसर को सील करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एससी द्वारा नियुक्त निगरानी समिति और शासन पैनल से संपर्क कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि वह समितियों की राय सुनने के बाद उनकी याचिका पर फैसला करेगी। यहां तक कि “उन्हें अनुपालन करने के लिए समय दिया जाना चाहिए और यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो विध्वंस किया जाना चाहिए। यदि नियमितीकरण के लिए सक्षम हैं तो निर्माणों को उन मामलों में नियमित किया जाना चाहिए। जहां वे पहले उल्लंघनकर्ता थे, लेकिन अब मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण लेना होगा। यदि इस तरह के निर्माण को मौजूदा मानदंडों के भीतर लाना संभव है, तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।

हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। यदि उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है और कहा कि कानून के उल्लंघनकर्ताओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और वर्षों से कानून को लागू नहीं करने के लिए सरकार की खिंचाई भी की, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अनधिकृत और राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण हैं। अदालत ने अवैध निर्माणों की सुरक्षा के लिए बार-बार अध्यादेश लाने पर केंद्र पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को पूरी दिल्ली का ध्यान रखना चाहिए न कि केवल मध्य दिल्ली का।

अदालत ने सीलिंग मामले को भी उठाया

अदालत ने दो साल के अंतराल के बाद सीलिंग मामले को उठाया और अब पीड़ित निवासियों द्वारा दायर कई आवेदनों के बोझ तले दब गया, जिनकी दुकानों और परिसरों को सील कर दिया गया था। यह मामला शीर्ष अदालत में पिछले 37 सालों से चल रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब 1985 में पर्यावरणविद् एम सी मेहता ने एक याचिका दायर की। अदालत ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और कार्यवाही को एक में ही लपेटना पड़ा।

वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की मांग

न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए डी एन राव ने प्रस्तुत किया कि अदालत को पहले अपने फैसले की पुन: जांच की मांग करने वाली समीक्षा याचिका की जांच करनी चाहिए, जिसमें यह माना गया था कि अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को सीलिंग के लिए कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। और अनधिकृत निर्माणों के लिए विध्वंस और इसकी भूमिका व्यावसायिक उपयोग के लिए आवासीय परिसर के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने तक ही सीमित थी।

राव ने कहा कि कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद आवेदन दायर किए और इस आधार पर अनधिकृत निर्माणों को बंद करने की मांग की कि समिति को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। निगरानी समिति, जिसे 2006 में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय परिसर के दुरुपयोग और सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, अगस्त 2020 में शीर्ष अदालत द्वारा एक सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह माना गया कि पैनल को आवासीय परिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति कभी नहीं थी।