Budget 2025 Sasta-Mehnga Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे देश के विभिन्न वर्गों को राहत मिलेगी। बजट में जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ पर शुल्क बढ़ाया गया है। यह बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग, असंगठित क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत पैकेज लेकर आया है।
क्या हुआ सस्ता? (Budget 2025 Sasta-Mehnga Updates)
इस बार के बजट में कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटाए गए हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी राहत इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों को मिली है। इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स घटाकर उसे सस्ता किया गया है, जिससे अब इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, लिथियम बैट्री पर भी छूट दी गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट लाएगी।
इसके साथ ही, 36 कैंसर दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे कैंसर के मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल उपकरण और LED लाइट्स भी सस्ती हो जाएंगी, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक कदम आगे हैं। मोबाइल फोन की बैटरी, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, LCD और LED टीवी भी अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर भी टैक्स में राहत दी गई है।
साथ ही, भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे भारतीय उत्पादकों को भी फायदा होगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
क्या हुआ महंगा?
हालांकि बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन कुछ उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया है। खासतौर पर कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाली इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्पले पर ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। इसका असर उन उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा, जो इन डिस्प्ले तकनीकों का उपयोग करते हैं।
महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं
वित्त मंत्री ने महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना से 8 करोड़ बच्चों और एक करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके तहत लड़कियों के पोषण का खास ध्यान रखा जाएगा, जो देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
युवाओं के लिए योजनाएं
युवाओं के लिए बजट में कई नई योजनाएं घोषित की गई हैं। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे गिग वर्कर्स को अब श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर पहचान पत्र मिलेगा, जिससे उनकी पहचान स्थापित होगी। इसके साथ ही, पीएम जन अरोग्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी।
इसके अलावा, स्टार्ट-अप के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10 करोड़ रुपये थी। यह योजना 27 विभिन्न क्षेत्रों में लागू होगी, जिससे युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है, और हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना और 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटों की शुरुआत की जाएगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा।
