भारत के संविधान निर्माता और जनक भीमराव आंबेडकर को तो बहुत स्पष्ट रूप से लोग जानते हैं की वो देश के संविधान निर्माता थे. अम्बेडकर के लगभग हर स्टेचू में उनके हाथ में एक मोटी किताब लिए दिखाया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि वास्तव में वो भारतीय संविधान के पिता हैं. लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनके साथ हर काम को दृढ़ता से करने वाले अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, जो मद्रास (अब चेन्नई) के एक वकील थे, जिसे आंबेडकर खुद मानते थे की पूरे विश्व भर के संविधानों और भारतीय संविधान का असीमित ज्ञान था. आज हम उन्ही के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसकी वजह से आंबेडकर भी उन्हें खुद से बेहतर मानते थे?
संविधान सभा के लिए उठो
अय्यर का जन्म 14 मई, 1883 को पुदुर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था – जो कि आजादी से पहले मद्रास में था और आज आँध्र प्रदेश का हिस्सा है.
एक छोटा और मामूली आदमी, अय्यर की कोर्ट रूम और संविधान सभा में उनकी मौजूदगी उनके अपने शारीरिक कद के अलावा कुछ भी नहीं थी. सहिया अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष के.आर. श्रीनिवास बताते हैं कि जब उन्होंने बात की तो वह बहुत ही मुखरता और आज्ञा के साथ था जो, “उच्च न्यायालय भवनों में अपना प्रभाव फैलाते हैं और कानून के क्षितिज पर अपनी एक अलग परछाई छोड़ते हैं”.
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एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उनका उत्थान, जो बाद में 18 साल के लंबे कार्यकाल के साथ मद्रास के अटॉर्नी जनरल बने, ने जवाहरलाल नेहरू को 1946 में – (अंबेडकर के शामिल होने से बहुत पहले) ही अय्यर को व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा में आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया. 1926 में उन्हें परोपकार के लिए केदर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 1930 में, उन्हें देश में उनके योगदान के लिए दीवान बहादुर की उपाधि दी गई थी. और साल 1932 में, उन्हें नाइट की उपाधि दी गई.
अपने डैड के बारे में बताते ही उनके पोते कृष्णास्वामी अल्लादी कहते हैं कि उनके दादा “अपने तर्कों की शक्ति और तर्क में बेजोड़ थे, और केस कानून और संवैधानिक कानून के अपने ज्ञान में बेजोड़ थे”.
मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग Committee)
अय्यर नौ सदन समितियों के सदस्य थे, जिनमे से मसौदा समिति और मौलिक अधिकारों पर एक अलग उप-समिति थी. संविधान में उनके योगदान का एक राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत के अस्तित्व के कुछ सबसे मौलिक हिस्सों, यानि कि नागरिकता और वयस्क मताधिकार से लेना-देना था.
अय्यर ने संविधान के पांचवें अनुच्छेद, जो आज भी भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, का बचाव करते हुए ये घोषणा कीथी कि, “नागरिकता के साथ अधिकार और साथ ही दायित्व होते हैं.”
“हम अपनी प्रतिबद्धताओं और कई मौकों पर हमारी नीति के निर्माण के संबंध में किसी भी नस्लीय या धार्मिक या अन्य आधार पर एक प्रकार के व्यक्तियों और दूसरे, या व्यक्तियों के एक संप्रदाय और व्यक्तियों के दूसरे संप्रदाय के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं.”
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अय्यर आपातकाल की के वक्त एक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी दृढ़ थे. उन्होंने इस बात पर अपनी सहमती व्यक्त की कि संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि, “भाषण की स्वतंत्रता, विधानसभा का अधिकार और अन्य अधिकारों को शांति के समय में सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर केवल राज्य मौजूद है और राज्य की सुरक्षा की गारंटी है तब नहीं तो, इन सभी अधिकारों के मौजूद होने का कोई फायदा नहीं है.
जैसे-जैसे संविधान सभा के अंतिम दिन नजदीक आ रहे थे, अम्बेडकर ने 1949 में अपने समापन भाषण में अय्यर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा: “मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से बड़ी कोई आकांक्षा लेकर नहीं आया था. मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे और ज़िम्मेदारी भरे कार्यों को करने के लिए बुलाया जाएगा. इसलिए जब सभा ने मुझे मसौदा समिति के लिए चुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. मुझे आश्चर्य से भी अधिक आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना. ड्राफ्टिंग कमेटी में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे मुझसे बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम व्यक्ति थे.
‘संविधान की स्वीकृति’
अय्यर का ये मानना था कि, संविधान के मूल्य की सच्ची परीक्षा भारत के आम लोगों के हाथों में है. संविधान सभा भंग होने के बाद अपने पहले व्याख्यान में, उन्हें यह जानकर बहुत ख़ुशी हुई थी कि पूरे देश में मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.
“सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित हाल के चुनावों में भारत की अधिकांश वयस्क आबादी, पुरुषों और महिलाओं, साक्षर और निरक्षर, संपत्ति और गैर-संपत्ति ने उत्साह और बेजोड़ व्यवस्था के साथ भाग लिया है – एक ऐसी परिस्थिति जिसने प्रशंसा प्राप्त की है विदेशी पर्यवेक्षकों और आलोचकों ने प्रदर्शित किया है, अगर कोई प्रमाण आवश्यक था, तो भारत के लोगों द्वारा समग्र रूप से संविधान की स्वीकृति, ”उन्होंने कहा.
संविधान सभा में अय्यर की भागीदारी एक वकील के रूप में उनके पेशे में एक अंतराल थी, जिसे उन्होंने विधानसभा भंग होने के बाद वापस कर दिया. अपनी काफी ख्याति के बावजूद, उन्होंने लगातार उन अवसरों से इनकार किया जो उसे एक न्यायाधीश के रूप में सम्मनित करते थे.
3 अक्टूबर, 1953 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने 1919 में बनाए गए घर, एकराम निवास को पीछे छोड़ दिया, जहां उनके बाद की पीढ़ियां रहती रहीं.
