Gadi Eisenkot Israel PM: इजराइल की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। आइजनकोट को संसद में बहुमत साबित करने और दूसरी पार्टियों से बातचीत कर गठबंधन की सरकार तैयार करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 120 सदस्यों वाली इजराइली संसद (नेसेट) में बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जबकि आइजनकोट के पाले में 6 पार्टियों के 67 सांसद खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके उलट नेतन्याहू के पास महज 46 सांसदों का समर्थन बचा है, जिसके चलते राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का पहला मौका देने से इनकार कर दिया।
कागजों पर 67 सांसद, लेकिन जमीनी समीकरण बेहद उलझे| Gadi Eisenkot Israel PM
कागजों पर भले ही आइजनकोट के पास 67 सांसदों का मजबूत आंकड़ा दिखता हो, लेकिन अंदरूनी खींचतान ने उनकी राह में भारी कांटे बिछा दिए हैं। उन्हें समर्थन देने वाली 6 पार्टियों में चार यहूदी दलों के पास 48 सीटें हैं, जबकि दो अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। सबसे बड़ा पेंच यह है कि चार में से तीन यहूदी पार्टियां किसी भी कीमत पर अरब दलों के साथ बैठकर सरकार चलाने को तैयार नहीं हैं। खुद आइजनकोट ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अरब पार्टियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से साफ मना किया था। दूसरी ओर, अरब पार्टियों का कहना है कि वे किसी पद के लालच में नहीं, बल्कि केवल नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए आइजनकोट का साथ दे रही हैं।
इजराइल में अरब अधिकारों की आवाज उठाने वाले ‘जॉइंट लिस्ट’ गठबंधन में तीन दल शामिल हैं समानता और शांति की वकालत करने वाली वामपंथी पार्टी हदाश, अहमद तिबी की फिलिस्तीनी राज्य समर्थक पार्टी ताल, और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने की बात करने वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टी बलद। जॉइंट लिस्ट ने साफ कर दिया है कि वह सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन बाहर से समर्थन दे सकती है। वहीं दूसरी अरब पार्टी ‘यूनाइटेड अरब लिस्ट’ यानी राम (Ra’am) ने सरकार में शामिल होने के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं।
हमास पर शर्त और लिबरमैन की बगावत बनी सबसे बड़ी दीवार
आइजनकोट ने सरकार में आने वाले दलों के सामने 4 सख्त शर्तें रखी हैं:
- इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता देना।
- देश की आजादी की घोषणा के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करना।
- सभी नागरिकों के लिए सैन्य या नागरिक सेवा अनिवार्य करना।
- हमास को आतंकवादी संगठन मानना और उसे जड़ से खत्म करने पर राजी होना।
यहीं पर सबसे बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने सभी तरह की आतंकी हिंसा की निंदा करते हुए फिलिस्तीनी गुटों से हथियार छोड़ने की अपील तो की है, लेकिन वे हमास को औपचारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित करने की शर्त मानने को तैयार नहीं हैं।
अगर अरब पार्टियां मान भी जाएं, तो दूसरी तरफ ‘यिसराइल बेतेनु’ पार्टी के दक्षिणपंथी नेता एविगडोर लिबरमैन अड़ गए हैं। लिबरमैन ने दो टूक कह दिया है कि वे ऐसी किसी सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें अरब दल शामिल हों, चाहे वह बाहर से ही समर्थन क्यों न दे रहे हों। वे बिना 61 सांसदों के पूर्ण बहुमत वाली अल्पमत सरकार के भी सख्त खिलाफ हैं।
क्या लिबरमैन खुद देख रहे हैं पीएम की कुर्सी का सपना?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लिबरमैन असल में अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के चलते इस प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, लिबरमैन को डर है कि अरब पार्टियों के सहयोग से बनी सरकार का हिस्सा बनने पर उनका कट्टर दक्षिणपंथी वोटर उनसे छिटक जाएगा। इसके अलावा, अगर आइजनकोट तय समय में सरकार नहीं बना पाते हैं, और नेतन्याहू भी दोबारा मौका मिलने पर नाकाम रहते हैं, तो संसद के किसी भी सदस्य को 60 सांसदों का समर्थन जुटाकर प्रधानमंत्री बनने का खुला मौका मिल सकता है। ऐसे हालात में लिबरमैन खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं।
इस सियासी खींचतान के बीच आइजनकोट ने बिना नाम लिए लिबरमैन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निजी राजनीतिक फायदे के लिए सरकार के गठन में रोड़ा अटकाने वाले नेताओं को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और उन्हें ऐसे लोगों के रूप में याद रखा जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय देश को बचाने का मौका गंवा दिया। फिलहाल आइजनकोट 48 सांसदों के दम पर अल्पमत सरकार बनाने और अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों को साधने की जुगत में लगे हैं, लेकिन 6 हफ्तों की यह सियासी जंग उनके लिए आसान नहीं होने वाली।
