देश में आई वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने भारतीय व्यवसायों के लिए कई अवसर पैदा किए। इस दौरान ‘मेक इन इंडिया’ Initiative को बढ़ावा दिया। उद्योग को आत्मनिर्भर बनने निजी खिलाड़ियों को निवेश में तेजी लाने की जरूरत है। जबकि सरकार ने विकास के लिए दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया है। ये बातें कहीं टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) के निदेशक (तकनीकी) और बोर्ड के सदस्य कामेंद्र कुमार और दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (TIPC) के उपाध्यक्ष ने।
ETTelecom से बातचीत में कामेंद्र कुमार ने अनुसंधान एवं विकास की स्थिति, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PIL) योजना पर अपने विचार साझा किए।
जब उनसे पूछा गया कि घरेलू दूरसंचार उपकरण कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी आज बहुराष्ट्रीय विक्रेताओं की तुलना में कितनी है?
तो इसके जवाब में कामेंद्र कुमार ने कहा कि वैश्विक दूरसंचार उपकरण बाजार का आकार 2021 से 2025 की अवधि में वृद्धि हासिल करने, 2025 तक 418,390 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। ये 2021 में 338,680 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। घरेलू दूरसंचार उपकरण कंपनियों के दृष्टिकोण के लिए बाजार हिस्सेदारी के आंकड़े अलग-अलग हैं। प्रत्येक दूरसंचार क्षेत्र खंड में ब्रॉडबैंड सेवाएं, वायरलाइन संचालन, दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास आदि शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उद्योग में लगभग 80% राजस्व टीवी और रेडियो समेत वायरलेस संचार के लिए उपकरणों से और शेष 20% राजस्व वायर्ड संचार उपकरण से आता है। वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में, भारत का योगदान दूरसंचार उपकरणों के लिए केवल 0.15% और एकीकृत सर्किट में लगभग 0.068% कुल वैश्विक आपूर्ति में है। वो बोले कि मुझे यकीन है कि दूरसंचार क्षेत्र में बाद के निवेशों के साथ भारतीय बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर एक नए विकास चरण को शुरू करने के लिए छलांग और सीमा से बढ़ेगी।
उनसे अगला सवाल पूछा गया कि केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद घरेलू उद्योग द्वारा स्थानीय विनिर्माण में कितना निवेश करने की उम्मीद है?
इसके जवाब में कामेंद्र कुमार बोले कि उद्योग को आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को अपने निवेश स्कोर को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ निजी खिलाड़ियों दोनों का योगदान देना होगा। हमें कम लागत पर स्थानीय स्तर पर दूरसंचार उपकरण बनाने के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक निवेश शुरू करने की जरूरत है। अनुसंधान एवं विकास व्यय तकनीकी क्षमताओं के निर्माण और घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय IT उद्योग की क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगा। पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और सुधारों जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया योजना आदि से निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे भारत की अपील को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा मिल सके।
उनसे अगला सवाल पूछा गया कि आज R&D में घरेलू कंपनियों के निवेश का प्रतिशत/मूल्य क्या है?
इसके जवाब में कामेंद्र कुमार ने बताया कि अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% है, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में दूरसंचार उपकरणों की 85% मांग अन्य देशों से आयात द्वारा पूरी की जाती है। घटकों और निर्माण के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी योजनाओं को बाधित करती है। इसलिए विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 के उदय के साथ स्थानीय रूप से स्वदेशी उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए अनुसंधान एवं विकास निवेश आवश्यक हो जाता है।
आपको क्या लगता है कि सरकार को स्थानीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास और IPR सृजन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
इस पर कामेंद्र कुमार ने कहा कि संचार उद्योग किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और अनुसंधान इस उद्योग की रीढ़ है। अनुसंधान एवं विकास नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय दूरसंचार उद्योग जिन कुछ उपायों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उनमें कई स्तरों पर किए गए प्रयासों को समझने और उनका उपयोग करने के लिए संगठनों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय शामिल है। बजटीय आवंटन के साथ-साथ वार्षिक विकास योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की जरूरत है। अनुसंधान एवं विकास के लिए कर-क्रेडिट योजनाओं का भी पता लगाया जा सकता है। संसाधनों के दोहराव से बचने के लिए अकादमिक, कॉरपोरेट्स और सरकार को एक साथ आने और समस्याओं को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयासों में सहयोग करने की आवश्यकता है।
भारत में स्थानीय निर्माताओं के लिए व्यापार के क्या अवसर हैं?
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप ने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ योजना को प्रोत्साहन के साथ भारतीय व्यवसायों के लिए अद्वितीय अवसर पैदा किए हैं। मेरा मानना है कि भारत में निश्चित रूप से अगले वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है क्योंकि ये एक बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजार, प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण श्रम और एक संपन्न निजी क्षेत्र की पेशकश कर सकता है। हाल ही में, सरकार ने मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेजों की एक श्रृंखला के साथ-साथ अग्रणी सुधारों की शुरुआत की है। ये सुधार उद्योग और शिक्षा जगत दोनों के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं।
ना केवल दूरसंचार क्षेत्र, बल्कि कृषि उद्योग ने भी दालों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम पहले की तुलना में अपनी दालों का बहुत छोटा अंश ही आयात करते हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्र भी इन वित्तीय पैकेजों के माध्यम से प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं और स्वदेशी व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधार कर रहे हैं।
भारतीय टेलीकॉम गियर कंपनियों का राजस्व आकार क्या है? 2025 तक इसके कितने बढ़ने की उम्मीद है?
इस सवाल के जवाब पर वो बोले कि वर्तमान परिदृश्य में, भारत 1.18 बिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और पिछले दशक में मजबूत विकास दर्ज किया है। दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व रु. FY21 की तीसरी तिमाही में 68,228 करोड़ ($9.35 बिलियन)। अगले पांच वर्षों में मोबाइल फोन की पहुंच में वृद्धि और डेटा लागत में समवर्ती गिरावट के साथ भारत में 500 मिलियन नए इंटरनेट उपयोगकर्ता जोड़ने की उम्मीद है, जिससे नए व्यवसायों के लिए अवसर पैदा होंगे।
TEPC के कुछ सदस्य जो घरेलू खिलाड़ी हैं, सरकार पर उदासीनता के लिए विशेष रूप से नौकरशाहों पर लालफीताशाही और मेक इन इंडिया पहल का अक्षरश: पालन नहीं करने के लिए दोषी ठहराते हैं। इस पर आपके विचार क्या है?
उस पर कामेंद्र कुमार बोले कि मेरा मानना है कि सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए विकास के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कई पहल और यहां तक कि तेजी से सुधार किए हैं। सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में 12,195 करोड़ रुपये (1.65 बिलियन डॉलर) की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शामिल है, जिससे लगभग 3,000 करोड़ रुपये (400.08 मिलियन डॉलर) के निवेश और भारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 2021-22 में दूरसंचार विभाग को 58,737.00 करोड़ रुपये (8 अरब डॉलर) आवंटित किए गए हैं। 56% आवंटन राजस्व व्यय के लिए है और शेष 44% पूंजीगत व्यय के लिए है।
घरेलू उद्योग आज किन शीर्ष 2-3 चुनौतियों का सामना कर रहा है?
इस पर कामेंद्र कुमार ने कहा कि भले ही भारत एक बहुत ही नवाचार उन्मुख समाज रहा है। फिर भी हमारे घरेलू उद्योग को नवाचार के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की कमी, वैश्विक स्वीकृति के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, गुणवत्ता बढ़ाने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण, डेटा की सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, वर्तमान सरकार भारत के अभिनव चरित्र को प्रोत्साहित करने, बढ़ाने और विकसित करने के लिए एक संरचित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से जमीन से नवाचार का समर्थन करने के लिए पहल कर रही है। सरकार ने ऐसे पर्यावरण के लिए प्रमुख तत्वों की पहचान की है, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं और पहल की एक श्रृंखला शुरू की है।
